: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको तीनदिने भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख गराउने संकेत दिएको छ। एकातिर नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील सीमा विवादमा आफ्नो स्पष्ट राष्ट्रिय अडान दोहोर्याएको छ भने अर्कोतर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, डिजिटल प्रणाली, ऊर्जा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गरेर सम्बन्धलाई भविष्यतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ।
शनिबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भएको औपचारिक भेटवार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्ने तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सहकार्य अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। भेटपछि जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘विशेष र अद्वितीय सम्बन्ध’ भन्दै अहिले दुई देशसँगको सम्बन्धलाई निर्णायक रूपमा सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने अवसर रहेको बताएका छन्।
नेपालले तय गरेका विकासका प्राथमिकता र भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग अघि बढाइरहेको सहकार्यबीच आपसी विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउँदै ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि भारतलाई नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बन्धलाई विगतका अविश्वास र विवादको घेराबाट बाहिर निकालेर आर्थिक समृद्धि र साझा विकासको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक वा राजनीतिक सम्बन्धका रूपमा मात्र नभई साझा इतिहास, संस्कृति, सभ्यता र जनस्तरको सम्बन्धले जोडिएको बहुआयामिक साझेदारीका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
भ्रमणको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा नेपाल र भारतबीच भाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी सहकार्यलाई लिइएको छ। दुवै देशबीच भएको समझदारीले नेपाली भाषामा आधारित डिजिटल सेवा, सरकारी सूचना प्रणाली, डिजिटल शासन र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ।
तर, भ्रमणको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादसम्बन्धी नेपालको स्पष्ट र दृढ अभिव्यक्ति रहेको बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा भ्रमणको अन्तिम दिन भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँगको अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालसँग परामर्श नगरी भारत र चीनबीच लिपुलेकसँग सम्बन्धित कुनै पनि सहमति वा समझदारी हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। नेपालको भूभागसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हो भन्ने नेपालको स्थापित अडान पुनः दोहोर्याए।
खनालले सीमा विवादलाई भावनात्मक वा राजनीतिक नाराका आधारमा होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनका अनुसार सीमा समस्याको समाधान द्विपक्षीय वार्ताबाटै सम्भव छ र नेपाल त्यसका लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रमणका क्रममा अर्को महत्वपूर्ण विषय बेलायतको मध्यस्थतासम्बन्धी बहस रह्यो। केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजेको भन्ने चर्चा चलेपछि मन्त्री खनालले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे।
उनले नेपालले कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नमागेको भन्दै सुगौली सन्धि तथा त्यसपछिका ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखहरूलगायतका संग्रहालय वा अभिलेखालयमा उपलब्ध हुनसक्ने भएकाले ती दस्तावेजहरूमा पहुँचको विषय मात्र उठाइएको स्पष्ट पारे। सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएकाले त्यसको समाधान पनि दुई देशबीचको प्रत्यक्ष संवादबाटै खोजिने नेपालको स्थायी नीति रहेको उनले बताए।
भारतीय पत्रकारहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका गुनासा र अविश्वासको बोझबाट मुक्त गरेर भविष्यका अवसरमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनले ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार, लगानी, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा जनस्तरको सम्बन्धमा विशाल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धलाई ‘रूपान्तरणकारी साझेदारी’ मा बदल्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। खनालले निष्क्रिय रहेका केही द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पुनः सक्रिय गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादलाई नियमित बनाउनुपर्ने तथा विकास साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अगाडि भने, ‘हामी साझा इतिहास, संस्कृति र सभ्यताले जोडिएका छौं। अब सम्बन्धलाई विगतका विवादभन्दा बढी भविष्यका अवसरतर्पm केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ उनको यो प्रतिक्रियालाई कूटनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताउँदै भने, ‘ईपीजी दुई प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको थियो र यसको प्रतिवेदन केवल दुई प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ, त्यसैले यसलाई सार्वजनिक गर्ने, स्वीकार गर्ने वा कुनै निर्णय गर्ने अधिकार मलाई छैन।’ दुवै विदेशमन्त्रीबीच हालै सम्पन्न फिनटेक कन्क्लेभ तथा डिजिटल अर्थतन्त्र सम्बन्धी छलफलहरूमा नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, फिनटेक नवप्रवर्तन, डिजिटल पहिचान, डेटा–आधारित वित्तीय सेवा तथा सीमा पार डिजिटल कारोबारका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र भू–अखण्डताको विषयमा कुनै सम्झौता नगरी, समानता र सम्मानका आधारमा भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीतर्फ लैजान चाहेको बताएका छन्। उनले डिजिटल भविष्यतर्फ उन्मुख सहकार्यको सन्तुलन नै यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको बताएका छन्।
