। आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले गरेको करको दर हेरफेरको विषय संसद्मा उठेको छ । यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिँदै नेकपा एमालेकी संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल र रास्वपा सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
‘आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब भयो । करका दर हेरफेर भएको छ,’ अर्यालले भनिन् । त्यस्तै, रास्वपा सांसद शाहीले पनि यो काम कसरी भयो ? चुहावट कसरी भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘करका दर हेरफेरको विषय कसलाई थाहा हुन्छ । सीमित अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरेका व्यक्तिबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन,’ शाहीले भने, ‘तर आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी केरला नाकाबाट भित्रन्छ । १४ गते भन्सार पास गरिन्छ । २० गते गाडी आउँछ । अनि चुवावट चाहिँ कसले गर्यो ?’
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।
उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।
अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।
संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।
संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।
