मुख्य समाचार
क्रियाशील सदस्य घट्दा चर्कंदै कांग्रेस विवाद
क्रियाशील सदस्य घट्दा चर्कंदै कांग्रेस विवाद

: क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयले कांग्रेसको गुट विवाद फेरि सतहमा आएको छ। पार्टीले डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक अभियान सञ्चालन गरिरहँदा सदस्य संख्यामा ठूलो गिरावट आएपछि यो विवादले कांग्रेसको राजनीति तरंगित बनेको हो।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीका अनुसार सोमबार साँझसम्म ५ लाख २ हजार ३ सय ८१ जनाले डिजिटल अद्यावधिक गरिसकेका छन्। उनले भने, ‘अघिल्लो साताभन्दा यो साता एकदमै धेरैले अद्यावधिक गर्नुभएको छ। यो उत्साहप्रद नै छ।’

१५औं महाधिवेशनको नेतृत्व संघर्षसँग जोडिएकाले सदस्यता विवाद थप चर्किने सम्भावना छ। वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको अभियानको समयसीमा जेठ २८ सम्म छ। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्य थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट थिए।



महामन्त्री प्रदीप पौडेलले डिजिटल सदस्यता अद्यावधिक गर्नेको संख्या बढिरहेको दाबी गरेका छन्। ‘अझै १–२ दिन बाँकी रहेकाले यो संख्या राम्रो हो। यसपालि सबैभन्दा बढी अद्यावधिक गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट आएको छ भने सबैभन्दा कम मधेसबाट आएको छ। पछिल्लो १–२ दिनयता मधेसबाट पनि अद्यावधिक गराउनेको गति बढेको छ,’ उनले भने।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य पार्टीका प्रारम्भिक मतदाता हुन्। क्रियाशील सदस्यहरूले वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छन्। आगामी असोज ९–१४ गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सदस्यता अद्यावधिक गर्न लागिएको हो।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य अद्यावधिक संख्या १४औं महाधिवेशनका बेलाको तुलनामा अत्यन्तै कम हो। महाधिवेशनको मुखमा सदस्य संख्या आधाभन्दा पनि कम देखिनु कांग्रेस नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वले भने सदस्य संख्या घट्नुका पछाडि वस्तुगत कारण रहेको दाबी गरेको छ। सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण करिब २ लाख सदस्य स्वतः बाहिरिएको दाबी गरिएको छ। त्यसमाथि ठूलो संख्यामा पुराना सदस्यले डिजिटल अद्यावधिक नगरेका कारण संख्या घटेको बताइएको छ।

पार्टीभित्र विवादको जड भने संख्या मात्र होइन, ‘डिजिटल अद्यावधिक अनिवार्य’ बनाइएको निर्णय हो। गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन चाहने सबै क्रियाशील सदस्यले पुनः डिजिटल अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो।

महामन्त्री पौडेल नेतृत्वको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले यसलाई पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले पहिलोपटक अनलाइन सदस्यता पोर्टल सञ्चालन गरी सदस्यहरूको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा लैजान खोजेको हो।

यही विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएका छन्। एक पक्षले डिजिटल अद्यावधिकलाई संगठन सुधारको आधार मानेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलन प्रभावित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले केही महिनाअघि मात्रै सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिक अनिवार्य बनाइनु उचित नभएको तर्क गरेका छन्।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूह र डा. शेखर कोइराला पक्षले डिजिटल अद्यावधिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। छोटो अवधिमा पुनः सदस्यता अद्यावधिक गराउनाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उनीहरूको आशंका छ।
संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशनलाई विवादरहित बनाउन वास्तविक सदस्यको पहिचान आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। पार्टीले देशभर ‘रुट क्याम्पेन’ सञ्चालन गरेर सदस्यता अद्यावधिकलाई तीव्रता दिएको थियो।

पार्टीको केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिले अद्यावधिकको म्याद पटक–पटक थपे पनि अब थप समय नदिने संकेत गरेको छ। कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनको तयारीलाई ध्यानमा राख्दै सदस्यता अद्यावधिकलाई अन्तिम रूप दिन खोजिरहेको छ।

सभापति थापानिकट स्रोतका अनुसार अहिलेको विवादको मूल प्रश्न सदस्यता होइन, महाधिवेशनमा मताधिकार कसको हातमा रहने भन्ने हो। किनभने क्रियाशील सदस्यले नै वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन् र अन्ततः सभापति तथा केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। कांग्रेसमा देखिएको सदस्यता विवाद आगामी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको शक्ति संघर्षको रूपमा हेरिएको छ।

एकताका लागि प्रयास भएको छैनः खड्का
इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी एकताका लागि प्रयास नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सभापति थापासँग सम्पर्क/संवाद नभएको ३१ दिन भएको र आफूले दुई महिनादेखि पार्टी एकताका लागि प्रयत्न गर्दा पनि कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न भ्रमपूर्ण हल्लाबाट प्रभावित नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीहरू, नेताहरू र क्रियाशील सदस्य साथीहरू सबैमा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु– सभापति गगनकुमार थापाजीसँग मेरो कुनै पनि प्रकृतिको सम्पर्क÷संवाद नभएको आज ३१ दिन भयो।’

खड्काले केही दिनदेखि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट आफू चिन्तित भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘१५औं महाधिवेशनका लागि हामीले नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्य साथीहरूलाई अद्यावधिकको नाममा दिइएका दबाबका कुराहरू देशैभरिबाट फोनमार्फत ४–५ दिनदेखि साथीहरूले मलाई जुन तरिकाले जानकारी गराइराख्नुभएको छ, यो प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्त घातक छ, म सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ उनले १५औं महाधिवेशनका लागि नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएकाहरूलाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा महाधिवेशनमा भाग लिनबाट कसैले बञ्चित गर्न नसक्ने बताएका छन्।

अचम्मित छौंः विश्वप्रकाश
कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको प्रतिक्रियाले आफूहरू अचम्मित भएको बताएका छन्। शर्माले सोमबार भने, ‘कांग्रेसभित्र सहमतिका लागि आन्तरिक संवादहरू हुँदै गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले संवाद नभएको बताएपछि आश्चर्यमा परेको छु।’

शर्माले जेठ १६ गते सभापति थापाले सहमतिका लागि भन्दै ७ बुँदे प्रस्ताव पठाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘७ बुँदे प्रस्तावमा जवाफ आएको छैन। यहीबीचमा पनि जेठ २२ गते उहाँको निवासमा गएर लामो समयसम्म छलफल भयो। छलफल नै नभएको भन्ने आधार छैन।’

उपसभापति शर्माले खड्कासँग २२ गते लामो समय छलफल गरिसकेपछि जेठ २४ गते सभापति थापासँगै आफूहरूले छलफल गरेको दाबी गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सदनमा जवाफ नदिएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले माफी माग्नुपर्ने र संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग गरेकी हुन्। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेकाले निसर्त उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताइन्। ...
: श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग आफूले बोलेका कुराको प्रमाण देखाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाह तत्काल संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने र 'नेपालले भारतको सीमा कहाँ-कहाँ मिचेको रहेछ' भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै दिएको ...
: प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै विपक्षी दलका सांसदहरुले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका हुन्। बैठकमा नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि सदन स्थगित गरेर छलफलमा जुट्न आग्रह गरे । सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आफूहरूको अडान ...
। लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम नतिरेमा सम्झौताको शर्त एवम् नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सूचना ...
: पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमाथि हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। सोमबार संसद भवन सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका हुन् । उनले आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरका विषयमा ...