: पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा वीरगंज महानगरपालिका-३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं का.वा. वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोख्रेल लगायतका विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अरूको छोरीलाई आफ्नी छोरी दाबी गरी झुटो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर १० की रीता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी बनाएर नागरिकता दिलाएको बताइएको छ। आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले गलत विवरण पेस गरी भट्टराई थर भएको महिलाको छोरीलाई आफ्नी छोरी रुबीना श्रेष्ठ बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी राजेशमान सिंहले वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं का.वा. वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोख्रेल समेतका प्रतिवादीहरुसँग मिलेमतो गरी अर्काको छोरीलाई आफ्नो छोरी भनी गलत वेहोरा खुलाई रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्नका लागि सूचक भई सूचक फाराम भरी वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा पेस गरी मिति २०७१।०७।२० मा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएको, सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता सिफारिस तयार गरी गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट मिति २०७५।०४।१३ मा रुविना श्रेष्ठका नाममा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गरे गराएको देखिएको, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा जानी बुझी गलत लिखत तयार पार्ने, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गरी हेरफेर गर्ने गराउने र कागजात लुकाउने, नोक्सान पुर्याउने एवं नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको देखिएको साथै प्रतिवादीहरु गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (छानविन समितिका संयोजक) पुस्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत (छानविन समितिका सदस्य) पर्शुराम पोखरेलले गैरकानुनी तवरवाट नागरिकता प्रमाणपत्र दिए दिलाएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिको संयोजक र सदस्य रही उक्त कार्य कसुरका सम्बन्धमा गलत बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरे गराएको, त्यस्ता कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट नासे मासे नस्ट गरेको कुरा प्रष्ट उल्लेख गरी अनुसन्धान कारवाही गर्नुपर्ने औचित्य आवश्यकता र कसुरको गंभिरताका विषयलार्इ पूरै ढाकछोप गरेको देखिएको, प्रतिवेदन दिंदा भए गरेको यथार्थ सत्य तथ्य बेहोराको प्रतिवेदन पेस गर्नु गराउनु पर्नेमा गलत बेहोरा उल्लेख गरी गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ।’
