। लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम नतिरेमा सम्झौताको शर्त एवम् नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सूचना जारी गरी जमिन, भवन, विद्युत र पानी लगायतका सेवा प्रयोग गरेबाफत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल सात दिनभित्र बुझाएर बक्यौता रकम राफसाफ गर्न भनेको हो ।
लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सन्चालित १५१, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सन्चालित १३१ र पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र सन्चालित ९४ उद्योगहरुले बक्यौता रकम तिरेका छैनन् ।
पोखरा, बुटवल, विरेन्द्रनगर, भक्तपुर र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सन्चालित उद्योगहरुले पनि बक्यौता राफसाफ गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सन्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् ।
गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको जमिन बहाल आदिको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।
कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि.को जग्गा/भवन बहालको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता छ ।
बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको शैक्षिक/औद्योगिक बहाल २ करोड ५५ लाख ८६ हजार ७६३ रुपैयाँ, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)को जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल प्रयोग गरेबाफतको १ करोड ७५ लाख २४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता छ ।
बालाजु अटो वर्क्स प्रा.लि. १ करोड ४५ लाख, २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाल ग्यास उद्योगको १ करोड ३१ लाख ६ हजार भन्दा बढी र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको ९९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढी बक्यौता छ ।
