। गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएको मागका विषयमा नेपाल र बेलायतबीच मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बेलायतका डिफेन्स सेक्रेटरी जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्ससँग छलफल गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गोर्खाहरूको समस्या तत्काल र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘गोर्खाहरू दुई देशबीचको सम्बन्धको मेरुदण्ड हुन्’, परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ उधृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘समस्या समाधान भयो भने गोर्खा भर्तीले निरन्तरता पाउन पनि सहज हुन्छ ।’
नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा बेलायती गोर्खाहरूको महत्त्व दर्शाउँदै मन्त्री खनालले गोर्खाहरूका गुनासाहरूको दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान यथाशीघ्र खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । खनालले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यो समस्या सकेसम्म चाँडो र न्यायको आधारमा समाधान होस् भन्ने नेपालको धारणा हो भन्नु भयो,’ छलफलमा सहभागी एक जना पूर्व गोर्खा सैनिकले भने ।
बेलायती रक्षा सचिव जोन हिलीका तर्फबाट मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको समस्याको समाधानका लागि नेपाली पक्षसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिन् ।
‘बेलायतको तर्फबाट संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको धारणा आए पनि उहाँहरूबाट कुनै प्रतिबद्धता भने आएन,’ ती गोर्खा सैनिकले अनलाइनखबरसँग भने ।
सन् १९४७ को सम्झौता अनुसार नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । त्यतिबेला समानताको आधारमा भर्ती गरिने सम्झौता भए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
बैठकमा नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, लोकबहादु क्षेत्री, गणेश ढकाल लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
बेलायती पक्षबाट सांसद एलेक्स बेकर, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
पूर्व गोर्खासैनिकहरू जुद्धबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई, शेर घिसिङ लगायत सहभागी थिए ।
त्यसअघि मन्त्री खनालले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
उक्त बैठकको समन्वय तथा सहजीकरण लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले गरेका थिए ।
बेलायतले नेपालीलाई क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन लगायतबापत ३० देखि ४० खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई बताउँछन् । मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागी राईले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले मजबुत तरिकाले कुरा राख्नुभएको छ । यसले सकारात्मक परिणाम आउन मद्दत गर्नेमा विश्वस्त छौं ।’
