। डेढ एक महिना अघि सार्वजनिक प्रश्न र विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङ आजबाट फेरि त्यही मन्त्रालयमा फर्किएका छन् ।

सरकारले आफैं गठन गरेको छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।

त्यो प्रतिवेदनको आधारमा सुघनले सफाइ पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुरुङलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएका हुन् । जबकी यो छानबिन प्रतिवेदनले के भनेको छ भनेर औपचारिक रुपमा सरकारबाट बाहिर आएको छैन । जे जती बाहिरिएका छन् ती सञ्चार माध्यमले स्रोत प्रयोग गरेर सार्वजनिक भएका समाचार मात्र हुन् ।

उनीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । ती प्रश्नको एक-एक जवाफ के हो भन्ने सार्वजनिक नगरी उनलाई गृह मन्त्रालयमा फेरि ल्याइएको छ ।

कुनै निर्णय कानुनी रूपमा सही हुन सक्छन्, प्रक्रियागत रूपमा वैध पनि हुन सक्छन्, तर त्यसले सार्वजनिक प्रश्नलाई समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।

अहिले एकथरीलाई लाग्न सक्छ, आरोप लाग्यो, छानबिन भयो, पुष्टि भएन, त्यसैले गुरूङ सफाइ पाएर फर्किए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तर सुघन गुरुङको विषयलाई अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

अहिले गुरुङमाथिको भएको विगतमा जनार्दन शर्माको जस्तो संसदीय छानबिन होइन । यो संवैधानिक निकाय अख्तियारको अनुसन्धान पनि होइन । यो अदालतले गरेको न्यायिक परीक्षणको विषय पनि होइन । यो उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले नै बनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष हो । यो सरकारद्वारा गठित समितिले सरकारकै पूर्वमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गरेर उनलाई अन्ततः सफाइ दिएको घटना हो ।

सुधन गुरुङको राजनीतिक यात्रा आफैंमा असामान्य छ । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी अचानक शक्तिशाली गृहमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विश्वास जितेका पात्रका रूपमा उनी सरकारको केन्द्रमा देखिएका थिए ।

गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि उनले आफूलाई ‘एक्सन मन्त्री’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे । उच्च प्रोफाइल व्यक्तिमाथि कारबाही, प्रशासनिक सक्रियता, सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष संवाद यी सबै घटनाक्रमले सुरुवाती दिनमा उनलाई चर्चाको केन्द्रमा राख्यो।

तर, राजनीति सक्रियताले मात्र चल्दैन । सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

उनको सम्पत्ति विवरण, सुनचाँदीको परिमाण, विभिन्न कम्पनीसँगको सम्बन्ध, र व्यवसायीसँगको साझेदारीबारेमा प्रश्न उठेका थिए । विशेष गरी सम्पत्ति विवरणमा सबै कुरा नखुलाएको आरोपले उनको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, सुशासन र पारदर्शिताका पक्षधर शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। त्यसैले पार्टी र सरकार दुवै दबाबमा परेका थिए । त्यही कारण अन्ततः गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले दिएको राजीनामालाई धेरैले नयाँ राजनीतिक संस्कारको उदाहरण पनि माने । आरोप लागेपछि पदमा टाँसिएर बस्ने नेपाली राजनीतिक अभ्यासभन्दा यो फरक देखिएको पनि थियो।

तर, त्यसबेला उठेको एउटा प्रश्न अहिले झन् बलियो बनेर भएर फर्किएको छ। उनी कसरी निर्दोष भए ? छानबिन प्रतिवेदनको सार्वजनिक किन भएन ? आफैंले आफैंमाथि गर्ने छानबिनको निष्पक्षता कति हो ? यति गम्भीर विषयमा सरकारी समितिले गरेको छानबिनको क्लिनचिट मात्र पर्याप्त छ ?

छानबिन कि व्यवस्थापन ?

पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंक, सेयर ब्रोकर लगायत विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन गर्‍यो।

समितिको निष्कर्ष अनुसार गुरुङको नाममा देखिएको सम्पत्ति अस्वाभाविक थिएन। सुन पैतृक सम्पत्ति थियो। सेयर खरिद गर्दा ऋण लिइएको थियो। जग्गा खरिदमा देखिएका प्रश्नहरू प्रणालीगत कमजोरीसँग जोडिएका थिए ।

समितिले बरु राज्यको अभिलेख प्रणाली, सुनको लगत व्यवस्थापन, जग्गा कारोबारमा वास्तविक मूल्य उल्लेख गर्ने अभ्यास लगायत विषयमा सुधारको सुझाव दिएको छ।

यदि समस्या प्रणालीको हो भने सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिमाथि यति ठूलो प्रश्न किन उठ्यो ?

यदि व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्न यति सजिलै समाधान हुनसक्थे भने सरकारलाई छानबिन समिति बनाउनै किन पर्‍यो ?

वास्तवमा यो छानबिन तथ्यको खोजी थियो कि सुधनमाथि आइपरेको संकटको राजनीतिक व्यवस्थापन ?

अहिले उनले क्लिन चिट पाए । तर त्योभन्दा ठूलो कुरा उनीप्रति आम विश्वास कति छ भन्ने हो ।

कुनै व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाउन सक्छ। कुनै आयोगले आरोप पुष्टि नगर्न सक्छ। तर जनताले उसलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् ? सुधन गुरुङको हकमा यी प्रश्न निरुपण भएका छैनन् ।

समितिले उनको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको बताएको भनिएको छ । तर जनताले उठाएका सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैनन् । प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सुधनलाई किन गृहमन्त्री बनाए ? उनीप्रति पनि प्रश्न छ । सुरुमा गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै थियो । र अहिले गृहमन्त्रीमा पुन: फर्काउने निर्णय पनि उनकै हो ।

जब सुधन विवादमा परे, त्यसले गुरुङको मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । अहिले नियुक्ति गर्दा आफैंले गरेको छानबिन पर्याप्त थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

अहिले सुधनलाई गृहमन्त्री बनाएर बालेन आफ्नो निर्णयमा दृढ रहेको देखिएका छन् । तर यसले आफ्नै मान्छेलाई बचाउन नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका त होइनन् ?

रास्वपा सत्ताशक्तिमा उदाउँदा उसले हामी फरक छौं भन्ने दाबी गरेको थियो ।

पुराना दलका नेताहरू विवादमा मुछिन्छन्, सत्ता प्रयोग गरेर जोगिन्छन्, छानबिन प्रभावित गर्छन् हामी त्यस्तो गर्दैनौं भन्थे ।

तर सुधन गुरुङ प्रकरणले रास्वपालाई त्यही पुरानै ऐनाको अगाडि उभ्याएको छ। यदि यस्तै घटना नेपाली कांग्रेस वा एमाले सरकारका पालामा भएको भए रास्वपाले अहिले के भन्थ्यो ? के उसले पनि सरकारी समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्य मान्थ्यो ? वा स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गर्‍थ्यो ?

गृह मन्त्रालय शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र होइन । त्यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सबैभन्दा संवेदनशील निकाय हो । प्रहरी त्यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। प्रशासन त्यहीँबाट निर्देशित हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण संरचना त्यही मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले गृहमन्त्रीको छविसँग व्यक्तिगत विषय मात्र हुन्न यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । सुधन गुरुङमाथि बनेको समितिले उनलाई सफाइ दिँदा उनको मनोबल पनि बढेको छ । तर राजनीतिक रूपमा उठेका सबै प्रश्न समाप्त भएका छैनन्।

किनभने यो प्रकरणको मूल प्रश्न सम्पत्तिको स्रोत मात्रै थिएन। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको पारदर्शिता, नैतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक विश्वाससँग पनि जोडिएको थियो ।