। सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको हो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ संशोधन गरी समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार तय गरिएको समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही समितिलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान तथा आवश्यक सम्बोधन सहित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार एक महिला सहित ३ विज्ञ सदस्य समितिमा रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।
समितिका सदस्यहरूसँग भूमि वा प्राकृतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसैगरी हरेक जिल्लामा पनि भूमि समस्या समाधान समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार समिति र जिल्ला समिति कार्यावधि गठन भएको मितिले ५ सय दिनको हुनेछ । उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसके नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा १ सय दिन थप गर्न सक्छ ।
जिल्ला समितिको कार्यावधि ५ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाका हकमा ५ सय दिन, १ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाका हकमा २ सय दिन र १ हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाका हकमा १ सय ५० दिनको हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही अवधिमा समितिले भूमिहीनलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावली अनुसार जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुनेछ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन भने नापी कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।
समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही मापदण्डका आधारमा यस्ता परिवार वा व्यक्तिको स्थानीय तहबाट लगत संकलनका लागि आवश्यक ढाँचासमेत स्वीकृत गर्ने छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि २८ माघ २०६६ देखि बसोबास गरेको प्रमाणित भए जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गराउने काम पनि सोही समितिले गर्ने छ ।
सरकारले ऐन अनुसार रोक लगाएका बाहेक नदी उकास लगायत सरकारी जग्गा, कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा धेरै भई जफत भएका जग्गा हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तर, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्र दिन सक्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाइ बसोबास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा, सरकारले कुनै आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरेको तर त्यस्तो जग्गा अयोजनालाई आवश्यक नरहेको अवस्थामा भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
समितिले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारी अमानती जग्गा, व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेको ऐलानी, पर्ती, आँकडा, हले, पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट र उखडा जग्गाबाट पनि दिन सक्ने छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा लगायतबाट हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
समितिले स्थानीयन तहबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण प्रणाली विकास गरी सोही आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा वर्गीकरण गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराए बापत दस्तुर लिने काम पनि समितिले गर्ने छ ।
असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने समितिले पाएको अधिकारमध्ये केही अधिकारी समितिको सदस्य वा जिल्ला समितिलाई प्रत्यायोजन समेत गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेपछि मात्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्यांक बमोजिम आधार, मापदण्ड र अंकभारका आधारमा समितिले बसोबासीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण समितिले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।
सार्वजनिक भएको विवरणमा कुनै त्रुटि देखिए सच्याउनका लागि कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले त्यस्तो विवरण प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
त्रुटि भएको निवेदन पर्न आए समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदन २१ दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्ने छ ।्
समिति विघटन भएपछि समितिबाट भए गरेको अभिलेख काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय लगायत कागजात समितिले मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय, प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा अन्य अभिलेख सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय र प्रमाणित नक्सा तथा फिल्डबुक लगायत अभिलेख सम्बन्धित नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
भूमि ऐन अनुसार सरकारले दिन नपाउने जग्गा
भूमि ऐन २०२१ अनुसार सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सक्दैन ।
त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा सरकारले वितरण गर्न सक्दैन ।
त्यसैगरी ऐन अनुसार संघ सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा पनि सरकारले वितरण गर्न सक्दैन ।
