। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् । यो विषयमा अतिरन्जना फैलाइएको र सरकारविरुद्ध संगठित समूह लागेको उनको आरोप छ ।
आज अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएर उनले आफूमाथि लागेका आरोपबारे प्रष्टाउने कोसिस गरे । त्यसक्रममा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘बजेटमै बोलेको कुरा अर्थ विधेयकमा छुटेको हुनाले थपिएको हो । यत्तिहो । यहाँ राजद्रोह देख्नुभयो ? देशद्रोह देख्नुभयो यो छवटा बुँदामा ? यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित ग्रुप लागेको छ ।’ त्यो संगठित ग्रुप कुन हो भन्ने उनले खुलाएनन् ।
मन्त्री वाग्लेले रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्र भन्सार दर परिवर्तन भएको र अरुमा शुल्क परिवर्तन गरिएको स्वीकार गरे । धेरैजसोमा भाषा स्पष्ट पारिएको उनले बताए ।
‘रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्र हो भन्सार दर चेन्ज भाको, अरु त शुल्क चेन्ज भाछ,’ उनले भने, ‘अरु त भाषागत स्पष्टता, केही छुटेका कुराहरु, त्यतिमात्रै छ ।’
त्यसपछि मिडियाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने गरी उछालेको उनको आरोप छ । ‘हप्ताभरी पत्रिकाहरुले उछालेर केके न भाजस्तो, स्वर्णिम वाग्ले त्यहाँ अर्थमन्त्रालयमा बस्या छ, कुटुकुटु दरहरु चलाछ भन्नेजस्तो भ्रम सिर्जना गरेको हुनाले यहाँहरुलाई पनि भ्रम परेजस्तो लाग्छ,’ समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसैले यो अतिरन्जनाबाट यहाँहरु जोगिनुपर्छ ।’
‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजियो, डटेर सामना गर्छु’
आफूले ल्याएको बजेट ‘ऐतिहासिक’ भएको जिकिर गर्दै वाग्लेले थपे, ‘ ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’
‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको’ भन्दै उनले यसको डटेर सामना गर्ने पनि बताए । ‘त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।’
उनले रसुवा र कोरोला नाकाबाट गाडीहरू ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको जानकारी पनि उनले गराए ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पालामा गत वर्ष ७३ वटामा भन्सार दर परिवर्तन गरिएको तर त्यो विषय नउठाइएको उनले गुनासो गरे ।
संसद्मा जेठ १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता छ । नेपाल सरकारले संसद्मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको छ ।
जबकि, संसद्मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा उल्लेखित कुनै पनि विषय सच्याउनुपर्यो भने संसद्को स्वीकृति अनिवार्य रहेको संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।
तर मन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्रीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भाषा प्रष्ट पारिएको जिकिर गरे ।
