। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेट अगाडि भित्रिएका सबै गाडी पुरानै र नियमित प्रक्रियाबाट ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
बजेट मार्फत कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेटअघि भित्र्याइएको आरोप लागेछि त्यसबारे मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो ।
‘यो घटना मुस्ताङको कोरला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषयलाई सचिवालयले निराधार भनेको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटी (काठमाडौं) ले कायी ब्रान्डका २ सय गाडी आयात गरेको अर्थको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको अर्थले लेखेको छ ।
‘भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैंलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उता, मुस्ताङ कोरला नाकाबाट बीवाईडी कम्पनीका ६ सय ४९ वटा कार जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको अर्थले बताएको छ । यी सबै कार बीवाईडी एटो वान र एटो टु मोडेलका छन् ।
विवरण अनुसार जेठ ८ मा ५१, ९ मा १ सय १०, १० मा ९०, ११ मा २ सय ७०, १२ मा ६९ र १३ मा ५९ वटा गाडी गरी कुल ६ सय ४९ गाडी नेपालतर्फ आयात भएको अर्थले बताएको छ ।
अर्थको तर्क अनुसार सर्वप्रथम गाडी आयातको प्राविधिक पाटो बुझ्न जरुरी छ, विद्युतीय गाडी राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन । यी सवारीसाधन आयात गर्दा बिजक जारी गरी सोही अनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिन्छ ।
‘गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजात र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपत्र समेतका आधारमा गाडी जाँचपास गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंकमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएका छन्, जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको छ ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले ती गाडी आयातकर्ताले महसुल घट्ने सवारी भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै नेपाल ल्याउने थिएनन् भन्ने दाबी गरेको छ ।
बजेट वक्तव्य आउनुपूर्व पैठारीकर्ताहरूले सामन्यतया: महसुल वृद्धि हुन सक्ने वस्तुहरू जस्तै मदिरा, तम्बाखुजन्य पदार्थ तथा गाडीको पैठारी बढाउने गर्दछन् । अघिल्लो वर्ष जेठ १ देखि १४ सम्म कूल ४ हजार ३ सय १७ विद्युतीय गाडी पैठारी गरेको देखिन्छ भने यस वर्ष २ हजार ७ सय ६४ मात्र पैठारी गरेको देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिने विज्ञप्तिमा छ ।
यस आधारमा गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिने गरी पैठारी गरेको नदेखिने समेत सचिवालयको स्पष्टीकरण छ ।
रसुवा नाकाका हकमा भन्सार बिन्दुमा यल्लो लेनमा लागेका वस्तु, जुन भौतिक रूपमा जाँचपास गरिँदैन, ती वस्तु कागजातका आधारमा जाँचपास भएको हुनाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भए–नभएको सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको अर्थले बताएको छ ।
