। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाएका छन् ।
‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
करका दर हेरफेर गरेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अर्थमन्त्री वाग्ले तयार नभएको सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संसदीय दलका नेता शाही अगाडि लेख्छन्, ‘यदि तपाईंले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन र सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट ? सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने सबैभन्दा उचित माध्यम निष्पक्ष छानबिन नै हो ।’
सत्य तथ्य छानबिनमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनको आग्रह छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अनियमितता वा आर्थिक अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा हामी संसद र संसदीय समितिमार्फत पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।
जसअन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।
त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।
यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।
यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् । यो विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो ? कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
यस पृष्ठभूमिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर सम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यमा सहयोग स्वयम अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरेका हुन् ।
