मुख्य समाचार
इजरायल केयरगिभर : व्यवस्थापन कमजोर हुँदा परीक्षा स्थगित, १७ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा
इजरायल केयरगिभर : व्यवस्थापन कमजोर हुँदा परीक्षा स्थगित, १७ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा

। इजरायल रोजगारीका लागि आवश्यक मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या, परीक्षार्थीको गुनासोपछि परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन मार्फत सञ्चालन भइरहेको परीक्षा स्थगनसँगै १७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा प्रभावित भएका छन् ।

केयरगिभर (इजरायल) रोजगारीका लागि अनिवार्य गरिएको आधारभुत तहको अंग्रेजी भाषा प्रमाणपत्र (क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्ट) अन्तर्गत परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले व्यवस्थापन, शुल्क र प्राविधिक कमजोरीबारे कडा आपत्ति जनाएका थिए । परीक्षाका क्रममा सर्भर समस्याले आवाज नआउने, हेडसेट तथा कम्प्युटर सेटअपमा कमजोरी र अत्यधिक भीडका कारण परीक्षा भद्रगोल भएको उनीहरूको आरोप छ ।

५ हजार रुपैयाँ शुल्क, तर परीक्षा मोबाइलमै !

सहभागीका अनुसार करिब २ सय जनासम्मलाई एउटै हलमा राखेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षार्थीहरूले स्पिकिङ टेस्टका क्रममा बोल्ने आवाज र सिस्टमबीचको समन्वय नमिल्दा समस्या भएको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले बोलेको सिस्टमले पनि राम्रोसँग बुझ्दैनथ्यो सिस्टमले बोलेको हामीले पनि बुझ्न सक्दैनथ्यौं । त्यसपछि ठूलो स्वरमा बोल्दा झन् डिस्टर्ब हुन्थ्यो,’ एक परीक्षार्थीले भने ।

परीक्षार्थीहरूले परीक्षा प्रणालीमा प्राविधिक समस्या रहेको दाबी गर्दै सर्भर ढिलो चल्ने, एउटै कुरा लोड हुन धेरै पटक प्रयास गर्नुपर्ने र निर्धारित समयभित्र परीक्षा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहेको बताए ।

एक घण्टामा सकिनुपर्ने परीक्षा ३/४ घण्टासम्म लम्बिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । परीक्षार्थीहरूले हेडफोन, मोबाइलजस्ता उपकरणसमेत आफैंले ल्याउनुपरेको र आवश्यक सामग्रीको उचित व्यवस्था नभएको बताए ।

आयोजकले घटनालाई ‘हुलहुज्जत र आक्रोशको परिणाम’ भनेको छ । परीक्षार्थीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ परीक्षा शुल्क बुझाए पनि संस्थाले आवश्यक कम्प्युटर, स्तरीय हेडसेट तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

‘आफैंले मोबाइलबाट दिनुपर्ने परीक्षाका लागि किन ५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुली हुँदैछ ? हजारौं बेरोजगार नेपाली युवाले तिरेको यो पैसा क–कसलाई कति भाग लाग्छ ?,’ एक परीक्षार्थीले भने ।

मंगलबार परीक्षा दिएका ९ सय जना परीक्षार्थीमध्ये जम्मा ३५ जनाको मात्र ‘बी १’ (पास) नतिजा आएपछि सफ्टवेयरमै चलखेल गरिएको आरोप परीक्षार्थीको छ । पुनः परीक्षा दिलाएर पटक–पटक ५ हजार रुपैयाँ रकम असुल्न यस्तो खेल खेलिएको उनीहरूको आरोप छ ।

एक परीक्षार्थीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अंग्रेजी पढेर मास्टर (एमए) सम्म प्रथम श्रेणीमा पास गरियो । अहिले यो क्याम्ब्रिजको बेसिक टेस्टमा फेल गराइयो, उनीहरूको सफ्टवेयरमै समस्या छ ।’

अर्का एक परीक्षार्थीले १५ मिनेटमा रिडिङ र लिसनिङ सकिए पनि स्पिकिङमा समस्या आएको बताए । हेडफोनमा एक जनाको साटो १५ जनाको आवाज एकैपटक सुनिने गरेको र आफ्नै आवाज रेकर्ड नभएको उनले बताए । ‘बल्ल–बल्ल डेढ घण्टा लगाएर परीक्षा सकियो, अन्तिममा फेल भनेर आयो, उनीहरूकै सिस्टम बिग्रिएर फेल हुनुपर्ने अवस्था आएको हो’ उनले भने ।

त्यस्तै, अर्का परीक्षार्थीले बिहान ८ बजे बोलाएर ११ बजे मात्र परीक्षा सुरु गरिएको र भित्र सबै भद्रगोल बनाइएको बताए ।

केही परीक्षार्थीले ब्रिटिस काउन्सिलबाट पहिले राम्रो नतिजा आए पनि अहिलेको प्रणालीमा अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा आएको बताए ।

यसअघि इजरायलका लागि भाषा परीक्षण ब्रिटिस काउन्सिल मार्फत हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्टका लागि सीआईआईएन अन्तर्गत नयाँ प्रणाली लागु गरिएको थियो, जसलाई सुरुदेखि नै विवादित बनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भने इजरायल पक्ष (पीबा) बाट छनोट भएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताएको छ । विभागका अनुसार व्यवस्थापन जिम्मा पाएको संस्थामा देखिएको प्राविधिक र सञ्चालनगत समस्याका कारण परीक्षा अवरुद्ध भएको हो ।

परीक्षार्थीहरूले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर पनि आवश्यक उपकरण, उचित व्यवस्थापन र सहज वातावरण नपाएको आरोप लगाएका छन् । एकै हलमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी राखिँदा भीडभाड र हल्लाले परीक्षा प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

परीक्षा स्थगित भएसँगै काठमाडौंमा तयारी गरेर बसेका तथा बाहिरबाट आएका विद्यार्थी थप अन्योलमा परेका छन् । रोजगारी आवेदनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा परीक्षा नै रोकिएपछि आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

विद्यार्थीहरूले पुरानो र नयाँ दुवै प्रकारका परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने तथा वैकल्पिक सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले हालसम्म परीक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि नभएको भन्दै परिस्थितिको समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएका छन् । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्युले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका छन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे पनि अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने भएपछि विपक्षीले सदन चलाउन सहमति भएका थिए । आज बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको विषयमा लक्षित भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर ...
। जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिता समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावको कानुनी र प्राविधिक मूल्यांकन सहित तत्कालै कार्यान्वयनमा ...