मुख्य समाचार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट तथा राजस्व नीति प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले चालु खर्च कटौती गर्दै पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ।

​कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ६०.७७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रशासनिक तथा साधारण खर्च अर्थात् चालुतर्फ २९.७३ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९.५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

​आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ३० करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ।



​बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गर्नुभएको छ। जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास र उपयोग गरिने रणनीति लिइएको छ।

पुराना कर बक्यौताको लगत चुस्त बनाउन अब सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखाङ्कन गरिनेछ भने करका दरहरूमा छिमेकी प्रदेशहरूसँग एकरूपता ल्याइनेछ। नागरिकलाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा विस्तार गरिने र राजस्व सुधार सुझाव कार्यदलका सिफारिसहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ।

साथै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई थप न्यायोचित बनाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको बताइएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले ...
: सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ...
: आगामी आर्थिक वर्षका काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सोमबार बसेको नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। यसअघि आइतबार बसेको नगर सभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ११ क्षेत्र समेटेर १०१ बुँदामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ...
: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात ...
: नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई पुनर्गठनको कार्ययोजना गर्न कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरे । उनले कार्यदलले अहिले सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको भन्दै कार्यदलको सुझावको आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुने ...