मुख्य समाचार
नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुन: व्यक्त
नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुन: व्यक्त

। नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुन: व्यक्त गरेको छ ।

चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो दृढ समर्थन दोहोर्‍याउँदै सुशासन र आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चीनका विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य वाङ यी बीच सोमबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै पक्षले यी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका समग्र आयामबारे गहन छलफल भएको थियो ।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट गरेको थियो ।

जवाफमा चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान तथा समर्थन दोहोर्‍याएको थियो ।

साथै, नेपाल सरकारले अघि सारेका सुशासन र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकतामा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्काका प्राथमिकता र संवेदनशीलताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए ।

पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।

क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साझा हितका विषयमा सहकार्य थप विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ ।

द्विपक्षीय वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङ यीले मन्त्री खनालको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाईसिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने तथा पार्टी–पार्टीबीचको आदानप्रदान विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

सोमबार नै मन्त्री खनालले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानको भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा उनलाई संस्थानका गतिविधि तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत नेपाली संस्थासँग भइरहेको सहकार्यबारे जानकारी गराइएको थियो ।

मन्त्री खनालले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल–चीन सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बाँकेका पर्यटन व्यवसायीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । निकुञ्जमा आउने पर्यटकको बसाइ बढाउन पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिदिन यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा) बाँके च्याप्टरको समन्वयमा भारतीय पर्यटकसहितको प्रतिष्ठित उद्योगीलगायतको नेपाली टोलीले निकुञ्जको अवलोकन भ्रमणपछि पर्यटन प्रवर्द्धनका सम्भावित लगानीका ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिष गजुरेलले सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा कष्टकर हुने गरेको बताएका छन्न् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका आशिष गजुरेलले सार्वजनिक सवारीको यात्रामा हुने सास्तीबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन् । मंगलबार समितिको बैठकमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र ढुवानी व्यवस्थापनबारे छलफलको सुरुआत गर्दै सभापति गजुरेलले भने, ‘धनीमानीले निजी सवारी चढ्छन् । सार्वजनिक ...
। प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै मिहेनत र लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहिकृत छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् । सांसद बरालले चीन, भारत, जापान लगायतका एशीयाली मुलुकहरूले विकासको काममा सबैलाई चकित पार्नुको ...
। प्रतिनिधिसभा बैठकको सभाकक्षमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रवेश गर्दा दुई जना मन्त्री नउठेको भनेर नियमापत्ति भएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले यो विषय उठाएका हुन् । बैठक बिहान ११ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिले १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । स्थगित भएर पुन: सुरु भएको बैठकमा अन्य सदस्यहरू उठेको ...
। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका गैरसरकारी प्रकृतिका संघ–संस्था र संगठनका कार्यालय हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तर सरकारी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थालाई ७ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं प्रशासनले सरकारी कार्यालय तथा ...