। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको बताए ।
तर नीति र बजेट राम्रो बन्दैमा भुइँसतहको यथार्थ नबदलिने बताए । उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई देखाए ।
नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन यस रणनीतिक आयोजनाको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अब केवल १८ वटा टावरमा तार तान्न मात्र बाँकी छ । तर, वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १२ किलोमिटर खण्डमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा यो आयोजना अहिले ठप्प प्राय: छ ।
यस सन्दर्भमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४८ मा यसलाई १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको साहले स्मरण गरे ।
तर, परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पेस भएको ७८५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रुख कटानको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानार्षण गरेका हुन् ।
यो प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको र कर्मचारीको अनुपस्थिति र थप सल्लाहका नाममा फाइलहरूलाई वर्षौंसम्म टेबल–टेबलमा अल्झाइराख्ने प्रवृत्तिका कारण देशले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको बताए ।
यसैसँग सम्बन्धित रहेर उनले सरकारसँग तीनवटा माग राखेका हुन् ।
पहिलो : हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियालाई बिनाकुनै बहानाबाजी तत्काल टुंग्याइयोस् ।
दोस्रो : एउटा राष्ट्रिय महत्वको फाइल ७८५ दिनसम्म रोकिनुको मुख्य कारण के हो ? यसको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।
तेस्रो : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिने यस्ता प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि ‘समयसीमा सहितको एकल विन्दु स्वीकृति प्रणाली’ लागू गरियोस् ।
यसबाहेक राम्रो उदाहरणीय कार्य अबलम्बन गर्न सकिने उनको आग्रह छ ।
भारतमा राष्ट्रिय महत्वका प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल आयोजनाका लागि वन स्वीकृतिको प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेमा माथिल्लो तहमा स्वत: एस्केलेसन हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
अबको प्रशासन प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी हुनैपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माण गर्नु आफैँमा पूर्ण होइन, कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कडी हो ।’
