। चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका देशका प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्खास्त भए । तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमै छ । जसका कारण प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र नीतिगत निर्णयमा कठिनाइ भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १९ जेठमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यस यता छनोट प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवेदन संकलनदेखि मूल्यांकनसम्मका सबै चरणमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्ति तत्काल टुंगिन नसकेको हो ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त आवेदनहरूलाई कोडिङ गरेर विज्ञहरूबाट मूल्यांकन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि आवेदनको पहिचान लुकाएर निष्पक्ष मूल्यांकन गरिने भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने उद्देश्यले विज्ञहरूको संलग्नतामा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रक्रिया ढिलो भएकोभन्दा पनि निर्धारित विधि र मापदण्डअनुसार अघि बढिरहेको भन्नुपर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार आवेदनहरूको प्रारम्भिक अध्ययन, प्राविधिक परीक्षण तथा विज्ञमार्फत मूल्यांकनको काम जारी छ ।
आवेदनहरू अनलाइनमार्फत प्राप्त भएकाले तिनको व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण र मूल्यांकनका लागि अतिरिक्त समय आवश्यक परेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले अबको दुई साताभित्र उपकुलपतिको सर्टलिस्ट निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निमित्तको भरमा कामकाज भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक वा अन्य प्रभावभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि विज्ञ सम्मिलित मूल्यांकन समितिहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपकुलपतिका लागि आवेदन दिनेमा सिनियर र अनुभवी अनुहार छैनन् ।
‘सबै चरणमा पारदर्शिता कायम गर्दै योग्य पात्र छनोट गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने पदमा सिनियर र अनुभवयुक्त व्यक्तिको खाँचो हुन्छ । तर त्यस्ता अनुहार कम नै देखियो ।’
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्यायो गलत – Online Khabar
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा प्रतिष्ठानका लागि कूल ११३ जनाले आवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा बढी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि २६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि २४, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १९, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १६ तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ११ जनाको आवेदन स्वीकृत गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अनुसन्धान योगदान, नेतृत्व क्षमता तथा व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा मूल्यांकन गरी योग्यताक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रत्येक प्रतिष्ठानका लागि बढीमा तीन जनाको नाम वर्णानुक्रमअनुसार कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीबाट अन्तिम निर्णय भएपछि उपकुलपति नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
उपकुलपति पदका लागि चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव, प्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको वा स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तह वा सोभन्दा माथिको पदमा रही कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव अनिवार्य मानिएको छ ।
त्यसैगरी, प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रही उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा दलगत जिम्मेवारीमा नरहेको तथा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक जर्नलमा प्रथम लेखकका रूपमा कम्तीमा दुई र सहलेखकका रूपमा कम्तीमा चार अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
कस्तो उपकुलपति खोजेको छ बीपी प्रतिष्ठानले ?
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार उपकुलपति छनोटलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विज्ञहरूको संलग्नतामा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले समय लागेको हो ।
‘उपकुलपति सिफारिस समितिहरूले अहिले आवेदनहरूको अध्ययन र मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आवेदन संख्या धेरै भएकाले प्रत्येक उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र आवश्यक विवरण सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा केही समय लिएको हो ।’
सिफारिस समितिले कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक छनोट (सर्ट लिस्टिङ) गर्नेछ । त्यसपछि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ । ती सबै चरणमा प्राप्त अंकका आधारमा अन्तिम सिफारिस तयार पारिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘पहिले सर्ट लिस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण हुन्छ । सबै चरणको मूल्यांकनपछि समितिले योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्छ,’ अधिकारीले भने ।
अन्तिम चरणमा प्रत्येक रिक्त पदका लागि तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिने छ । सिफारिस समितिबाट पठाइएका नाममध्ये सम्बन्धित निकायको कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
