। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी काठमाडौंमा सञ्चालन गर्न लागेको श्रमिक सिप परीक्षण प्रमाणीकरण केन्द्रको विरोध गरेका छन् ।
साउदीले बुधबार काठमाडौं बसुन्धरास्थित केन्द्रबाट सामान्य श्रमिकका लागि सिप परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेकै बेला व्यवसायीहरू केन्द्र पुगेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
प्रदर्शन क्रममा उनीहरूले ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ लेखिएको बोर्डसमेत हटाएका थिए । सयौँको संख्यामा उद्घाटन कार्यक्रमस्थल पुगेर व्यवसायीले नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
‘साउदीको सिन्डिकेट’ खारेज गर भन्दै नाराबाजी गर्नुका साथै उद्घाटन कार्यक्रमका लागि लगाइएको गेट तथा बोर्ड समेत व्यवसायीहरूले हटाएका थिए ।
उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि साउदीका राजदूत आउने कार्यक्रम थियो । तर, व्यवसायीहरूको विरोधपछि उनी कार्यक्रममा आउन सकेनन् ।
व्यवसायीले नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताको मर्मविपरीत एकतर्फी लागु गर्न खोजिएको यो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र सहमति नगरी सञ्चालन गर्न लागिएको सिप परीक्षण कार्यक्रम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए ।
व्यवसायीको विरोधपछि साउदी उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनबाट पछि हटेको छ । इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपालले आजदेखि लागु हुने एसभीपी कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
साउदीले नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति नपाउने भन्ने थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगारीमा साउदी जान चाहने श्रमिकले सिप परीक्षणका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । परीक्षा शुल्कबापत ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) शुल्कबापत थप ५० डलर गरी कुल १ सय डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) खर्च हुने उल्लेख थियो ।
सिप प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अनलाइन मार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
साउदी पक्षले सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेसम्म श्रमिकलाई भिसा जारी नगरिने जनाएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा सामान लोड तथा अनलोड गर्ने कामदार, भरिया, ठेला चालक तथा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई सिप परीक्षणको दायरामा ल्याइएको थियो । यद्यपि, निर्माण क्षेत्रभित्र कुन–कुन कामका श्रमिकलाई परीक्षणमा सहभागी गराइने भन्ने विषय अझै स्पष्ट गरिएको छैन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’ को संज्ञा दिएका छन् । यो व्यवस्थाले श्रमिकलाई चर्को आर्थिक मारमा पार्ने र अर्को खालको सिन्डिकेट लगाउने काम भएको र जसरी पनि बन्द गराउनुपर्ने भन्दै संघ लागिरहेको बताए ।
दशौं वर्ष कतार वा अन्य देशमा मेसिनजस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी श्रमिकलाई फेरि १५ हजार तिराएर एक महिना कुराउनु र सिप प्रमाणीकरण गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘लोडिङ–अनलोडिङ जस्ता सामान्य श्रममा जाने श्रमिकको के सिप परीक्षण गर्ने ? यो निकै विवादास्पद र अव्यावहारिक छ,’ खत्रीले भने ।
मन्त्रालयको अनभिज्ञता
साउदीले एकतर्फी रूपमा अनिवार्य गर्न खोजिएको कार्यक्रमबारे नेपाल सरकार भने अनभिज्ञ देखिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू साउदीले अनिवार्य सिप प्रमाणीकरण गर्न लागेको विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् ।
संघले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी पाएका हुन् । संघको टोलीले हिजो मंगलबार नै श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि आफूले समेत जानकारी पाएको बताए ।
‘श्रमिकको सिप परीक्षण गरेर लैजानुमा कुनै समस्या होइन तर त्यसका लागि जुन शुल्क तोकिएको छ त्यो गलत हो,’ ती अधकारीले भने, ‘हामीसँग कुनै समन्वय भएको छैन, सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि नै थाहा पाएका छौं ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यो विषयमा आधिकारिक बुझ्ने काम भइरहेको बताए । कस्तो खालको कामदार लैजाने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको निर्णय अधिकार हुने बताउँदै यो विषयमा थप बुझ्ने उनको भनाइ छ ।
‘दक्ष म्यानपावर लैजाने भन्नेमा केही आपत्ति भएन, यो विषयमा थप कुरा विस्तृतमा बुझ्न बाँकी छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यो बुझिसकेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ, हामीलाई आधिकारिक उताबाट केही त्यस्तो जानकारी आएको छैन ।’
नेपाल र साउदी अरबबीच यसअघि नै दक्ष कामदार लैजाने विषयमा सहमति समेत भइसकेको थियो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । सहमति कार्यान्वयन जान नसक्दै साउदीले एकतर्फी सिप परीक्षणलाई अनिवार्य गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
साउदीसँग सामान्य सिपयुक्त श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पालामा सम्झौता गरी महोत्तरीमा पोलिटेक्निक विद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको थियो । साउदीबाट सिप विकासका लागि पठाइएको अनुदानबाट विद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।
