मुख्य समाचार
म्यानपावर व्यवसायीहरूले अबदेखि आफुले वैदेशिक राेजगारीमा पठाएका श्रमिकहरूकाे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
म्यानपावर व्यवसायीहरूले अबदेखि आफुले वैदेशिक राेजगारीमा पठाएका श्रमिकहरूकाे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

। म्यानपावर व्यवसायीहरूले अबदेखि आफुले वैदेशिक राेजगारीमा पठाएका श्रमिकहरूकाे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाे छ। आफूले पठाएका श्रमिकहरूकाे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा रोजगारी सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा प्राप्त भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाे हाे।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था नियमित अनुगमन गर्न भनेकाे छ।

विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट तलब, सेवा–सुविधा, सुरक्षित आवास तथा श्रम अधिकारसम्बन्धी विभिन्न गुनासो प्राप्त भइरहेका कारण श्रमिकको हकहित र सुरक्षाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न विभागले भनेको छ।

सूचनाअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह (लट नम्बर) का श्रमिकको अवस्थाबारे अनिवार्य रूपमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी प्रत्येक महिनामा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी तलब, सेवा–सुविधा, आवास, कार्य वातावरण तथा रोजगार सम्झौताका शर्तहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि रोजगार सम्झौताविपरीत अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। साथै संकलित विवरण विभागले तोकेको ढाँचाअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा विभागको संस्था अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

विभागले विदेश जानुअघि श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका श्रमिकले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीत अवस्था भोगेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक परे नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

विभागले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा आज भएको ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को स्वागत गरेको छ। अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै त्यहाँको परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ...
। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी आर्थिक ...