। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग जथाभावी भाडा असुल्ने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेशसमेतलाई नमानेर सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भूतप्रभावी रूपमा बढाएको भाडा असुल्न खोजेको थियो । त्यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेकोमा कम्पनीले ‘पुनरावलोकन गरी पाउँ’ भन्दै सर्वोच्चमा पुन: निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले दायर गरेको पुनरावलोकनको खारेज गरेसँगै अब यो विवाद टुंगिएको हो ।
अब औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले २०७९ सालदेखिको मात्रै बढेको भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसअघिको हकमा भने पुरानै भाडादर अनुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ ।
भाडादरको विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूमा जोडेको पानी तथा बिजुली काटिदिएको थियो । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कानुनी प्रकृयामार्फत टुंगिनुपर्ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि लिमिटेडले सातदिनभित्र भाडा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही अनुसार बुधबारदेखि लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेको थियो ।
देशभर करिब ७०० को हाराहारीमा रहेका उद्योगहरूले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा तथा महसुल नतिरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्युतको लाइन काट्न थालेको थियो । बुधबार मात्रै ६३ वटा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको छ । तिमध्ये ८ वटा उद्योगहरूले बक्यौता तिरेर लाईन जोडेका छन् ।
२०७५ साल मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ को साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी भाडाबृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्योमध्ये हालसम्म साढे २१ करोड रुपैयाँ उठेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
के हो विवाद ?
लामो समयदेखिको भाडा वृद्धि विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिएको बक्यौता उठाउन लिमिटेडले पछिल्लो समय कडा कदम चाल्दै बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेपछि रकम उठ्न थालेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीका अनुसार ७०५ वटा विभिन्न संघ–संस्था र उद्योगहरूमध्ये झन्डै ६३५ वटा उद्योगहरू १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । ती उद्योगहरूबाट जग्गाको भाडा मात्रै ५० करोडभन्दा बढी र बिजुली तथा पानीसहित कुल ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको लिमिटेडको दाबी थियो ।
२०७५ साल मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ को साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी भाडाबृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला ७०० प्रतिशतसम्म भाडा बृद्धि गरेको थियो ।
तर, उद्योगीहरुले बढेको भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगीहरुको मागअनुसार मन्त्री यादवले भाडावृद्धि रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला मन्त्री यादवले यसबारे अध्ययन गरेर रिपार्ट दिन पनि दिर्नेशन दिएका थिए ।
सोही आधारमा मन्त्रालयले दुई वर्ष लगाएर छानबिन गरेपछि २०७८ मा मात्रै ‘बोर्डको निर्णय उपयुक्त भएको’ भन्दै कार्यान्वयनको बाटो खोलेको थियो । २२ असार २०७९ मा भएको लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ सालमा भएको भाडा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुन: ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि लिमिटेडले २०७५ देखिकै बिल पठाएपछि उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।
उच्च अदालतले बोर्डको निर्णय सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै ‘वृद्धि भएको भाडा दर ठिक भए तापनि त्यो २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने’ आदेश दिएको थियो । २०७५ सालदेखि नै भाडा बढाएर उठाउनु भूतप्रभावी भएको र २०७९ सालदेखिको मात्रै भाडा बढाउन आदेश दिएको थियो ।
यस फैसलाले गर्दा २०७५ देखि २०७९ सम्मको चार आर्थिक वर्षको झन्डै १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको लिमिटेडको दाबी थियो । सर्वोच्चको फैसलाले संस्थालाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै लिमिटेडले गत पुस २५ गते पुन: सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । उक्त पुनरावेदनको आदेश आज आएर २०७९ सालयताको मात्रै भाडा बढाउन र त्यसअघि पुरानै भाडादर कायम हुने फैसला गरेको हो ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले लामो समयदेखिको भाडा विवाद सर्वोच्चको आदेशसँगै समाधान भएको बताए ।
‘अदालतबाट पुनरावेदनको फैसला जे आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढौंला भन्ने थियो । तर, सरकारले एकाएक सात दिने सूचना जारी गर्दै भाडा तिर्न भन्यो । सूचना जारी भएपछि सर्वोच्चको फैसला अनुुसार तपाईहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पनि त्यही अनुसार तिर्छौ भन्यौं,’ अध्यक्ष आलमले भने ।
अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विषयमा एकाएक सूचना जारी गरेर विजुलीको लाइन काट्नु नै गैरकानूनी भएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ । लिमिटेडले गैरकानुनी तरिकाले लाइन काटिएको रहेको अध्यक्ष आलमको आरोप छ ।
फैसलाले गर्दा २०७५ देखि २०७९ सम्मको चार आर्थिक वर्षको झन्डै १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको लिमिटेडको दाबी थियो ।
‘विद्युतको पैसा बाँकी भए मात्र लाइन काट्न पाइन्छ भन्ने हो । पानीको पैसा बाँकी छ भने पानीको लाइन काट्न पाइन्छ । तर, जेसुकै तरिकाले लाइन काटे तापनि उद्योगीलाई पत्र त जानुपर्यो नि, जानकारी त हुनुपर्यो नि । एकैचोटी बिहान ६ बजे गएर लाइन काट्दिन्छ, उद्योगीलाई थाहै छैन मेरो उद्योगको लाइन काटेछ भनेर,’ अध्यक्ष आलमले भने ।
उद्योगीहरूले २०७९ देखिको नयाँ भाडा अुनसार तिर्दै आएको अध्यक्ष आलमले बताए । लिमिटेडले बुधबार मात्रै औद्योगिक क्षेत्रका ६३ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको थियो । त्यस्तै बिहीबार करिब १०० वटा उद्योगहरूलाई लाइन काटिएको महासंघले जनाएको छ ।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको थियो ।
महासंघले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत काटिएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगमा धमाधम विद्युत काटिँदै
यसैबीच, क्षेलफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको धमाधम विद्युत काटिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुको निर्देशनमा हेटौंडा कार्यालयले ३ मंसिरदेखि औद्योगिक क्षेत्रका १३१ वटा उद्योग र कार्यालयहरुको विद्युत काट्न थालेको हो । बुधवार मात्रै यहाँका १५ वटा उद्योगको विद्युत काटिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले जानकारी दिए ।
बिहीबार पनि उद्योगहरूको विद्युत काट्ने कार्य भइरहेको र केहि उद्योगहरुले बक्यौता रकम बुझाएकाले लगत्तै विद्युत जोडिएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुले २५ जेठमा हेटौंडाका १ सय ३१ वटा उद्योग र कार्यालय तोकेर बक्यौता रकम दाखिला गर्न सात दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
लिमिटेडले ३ असारमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत काट्न ठाडो निर्देशन आए लगत्तै कार्यालयको प्राविधिक टोली खटिएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जनाए । ‘हाम्रो प्राविधिक टोली खटिएको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरुको विद्युत काट्ने काम भइरहेको छ । विद्युत काटिएपछि बक्यौता तिर्नेहरुको तत्कालै विद्युत जोड्ने काम पनि जारी छ’, भण्डारीले भने ।
लिमिटेडले हेटौंडा आद्योगिक क्षेत्रका १३१ वटा उद्योग र कार्यालयबाट वृद्धि भएको भाडा र महशुल गरेर २० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
कुल तीन हजार दुई सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाद्य उद्योग, पेय पदार्थ, गोर्खा ब्रुअरी, एसियन पेन्ट्स, पशु आहारा दाना उद्योग, कार्टुन उद्योग प्रमुख उद्योगका रुपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश बीउबिजन कम्पनी, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड हेटौंडा शाखालगायतको कम्पनी सञ्चालनमा रहँदै आएको छ ।
कुल जग्गा क्षेत्रफलमध्ये हाल भाडामा दिएको दुई हजार एक सय ७८ रोपनी, खाली जमीन २६ दशमलव ५२ रोपनी र युटिलिटी सेवाले ओगटेको सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, ढल निकासलगायत संरचना निमार्ण क्षेत्रफल पाँच सय ९७ रोपनी रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र कार्यालयबाट निर्मित औद्योगिक भवन १०, गोदाम ११ र अन्य भवन ३४ वटा रहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र हाताभित्र रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकता र मागका आधारमा औद्योगिक भवन, गोदाम, क्वाटर भवन र जग्गाको भाडा लिँदै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले धमाधम विद्युत काट्न थालेपछि उद्योगीहरु त्रसित बनेको उद्योग संघ मकवानपुरले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई कानुनी तवरबाट टुंग्याउन छोडेर धरपकढको शैलीमा सरकार देखिएको आरोप लगाए । भाडा र महशुल वृद्धिको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई अटेर गरि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरुलाई दु:ख दिएको मास्केको गुनासो छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले २०७५ देखि २०७९ सालसम्मको वृद्धि भाडा तथा महुशुल नउठाउन र २०७९ सालपछिको मात्रै उठाउन भनेको तर सरकारले उच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर हामीलाई त्रसित बनाएको छ । यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना हो’, मास्केले अनलाइनखबरसँग भने ।
उद्योग संघ मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले अदालतमा विचराधिन विषयलाई अटेर गरि कानुन विपरित उद्योगीलाई त्रसित बनाएर असुलीको धन्दामा सरकार लागेको आरोप लगाए । उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष लेखराज पोख्रेलले वृद्धि भाडा नतिरे थुन्छु भनेर सरकारले उद्योगीलाई त्रसित बनाएको घटना अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय बनेको बताए । उनले सरकार उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा नदेखिएको गुनासो गरे ।
