मुख्य समाचार
धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने
धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने

। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको छ ।
बिहीबार भएको सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबर रकम उक्त रकम उपलब्ध गराउने छ ।

आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको हालसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय परियोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने छ ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, सुदृढ धानको बिउ प्रणाली, सुधारिएको बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन र कृषक तथा उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तार मार्फत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा गर्ने छ भने यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी) को प्राविधिक सहयोग रहने छ ।

परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुसार धानका सुधारिएका जातहरूको प्रसार तीव्रता दिन विशेष जोड दिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...
। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिनादेखि इन्धन सहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि पश्चात् निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजन नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी स्थितिमा पुगेको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आ.व. २०८३/०८४ को बजेट ...