। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले आर्थिक विधेयकले राजस्व संकलनमा बढी जोड दिएको भए पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याको समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले विधेयकलाई राजनीतिक दर्शनको प्रतिबिम्बका रूपमा बुझ्न सकिने भए पनि यसमा गम्भीर प्रश्नहरू रहेको बताइन् ।

उनले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कबारे प्रश्न उठाउँदै ती शुल्कबाट प्राप्त रकमले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुने सुनिश्चितता कहाँ छ भन्ने जिज्ञासा राखिन् ।

‘कर उठाउने संयन्त्र त बनाइएको छ, तर त्यसको परिणाम सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र देखिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

ओलीले सार्वजनिक विद्यालय कमजोर हुनु र सरकारी अस्पताल प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण केवल स्रोत अभाव नभई संरचनागत समस्या भएको उल्लेख गर्दै समाधान शुल्क थपेर मात्र सम्भव नहुने बताइन् ।

‘वास्तविक प्रश्न भनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन् ? सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘समाधान शुल्कमा मात्र त छैन होला त्यसैले हाम्रो समस्या संरचनागत नै हो ।’

विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई कर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने व्यापक अधिकार दिएको भन्दै उनले त्यसको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाइन् । मन्त्रालयलाई कर नीतिमा अत्यधिक अधिकार दिँदा नीतिगत अस्थिरता बढ्ने र स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद ओलीले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ र संसदको नियन्त्रणको व्यवस्था कहाँ छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई कर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यापक अधिकार दिएको छ । मलाई संसदीय प्रश्न आयो यसको अधिकारको सीमा के हो ? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संसदको नियन्त्रण कहाँ छ ? मन्त्रालयको कर नीतिमा अत्यधिक अधिकारले केही नीतिगत अस्थीरता र केही स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिइँदा मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउँदै आउँदैन ।’

उनले आर्थिक विधेयकले राजस्व वृद्धि गर्ने विषयमा धेरै जोड दिएको तर कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिजस्ता दीर्घकालीन र संरचनागत विषयमा पर्याप्त दृष्टि नदेखिएको टिप्पणी गरिन् ।

सरकारको आर्थिक नीतिको यही पक्ष गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।