मुख्य समाचार
नेपालमा पर्यटकलाई दलालले प्रलोभनमा पारी गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गर्ने
नेपालमा पर्यटकलाई दलालले प्रलोभनमा पारी गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गर्ने

। नेपालमा पर्यटकलाई दलालले प्रलोभनमा पारी गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसबारे अध्यागमन विभागले सचेत गराएको छ ।

धेरै विदेशी पर्यटक भिसाबाट व्यावसायिक भिसा, अध्ययन भिसा, श्रम भिसा लगायत लामो अवधिका भिसामा रूपान्तरण भई नेपालमा बस्ने गरेको तथा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न हुने गरेका छन् ।

नेपालमा कानुनसम्मत बसोबास गर्ने विदेशीको सुरक्षा, अधिकार तथा वैध लगानीको संरक्षणप्रति अध्यागमन विभाग सदैव प्रतिबद्ध रहेको विभागले जारी गरेको सूचनामा छ ।

तर, विभागले हालै अध्ययन भिसा, गैरपर्यटक (नाता/विवाह) भिसा तथा व्यावसायिक भिसासम्बन्धी केही घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति (दलाल) हरूले विदेशीलाई विभिन्न किसिमबाट भ्रममा पार्ने र ठगी गर्ने कार्य भइरहेका तथ्य फेला परेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिले नक्कली तथा झुटो कागजात तयार गर्ने, नेपाल बसाइ अवधि गैरकानुनी रूपमा लम्ब्याउने प्रलोभन दिने, सेवा शुल्कका नाममा ठूलो रकम असुल गर्ने तथा गलत कानुनी परामर्श प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विभागले यस्ता गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएको छ । यस्ता कार्यका कारण कतिपय विदेशी नागरिक अञ्जानमा समेत अध्यागमन कानुन उल्लंघनमा संलग्न हुन पुग्दा गम्भीर कानुनी कारबाही भोग्न बाध्य भएको देखिएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष जुन महिनादेखि यस्ता ठगी तथा प्रलोभन सम्बन्धी घटना उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको देखिएको छ । अध्यागमन कानुन बमोजिम विदेशी नागरिकले एक भिसा वर्षमा पर्यटक भिसामा अधिकतम १ सय ५० दिनसम्म मात्र नेपालमा बस्न पाउने व्यवस्था छ ।

उक्त अवधि समाप्त हुन लाग्दा केही व्यक्तिले नेपालमा लामो समय बस्ने प्रयोजनका लागि गैरकानुनी उपाय खोज्ने तथा व्यक्तिहरूको प्रभावमा पर्ने गरेका उदाहरण भेटिएका छन् ।

अध्यागमन विभागले भिसा प्रणाली आधुनिक, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अधिकांश सेवा अनलाइन तथा स्वचालित प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सेवाप्रवाह अझ सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अहिलेको प्रणालीमा भिसासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न कुनै पनि तेस्रो पक्षको आवश्यकता नपर्ने समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले नेपालमा रहेका वा नेपाल भ्रमण गर्न आउने सम्पूर्ण विदेशीलाई भिसा उपलब्ध गराइदिने, भिसा अवधि थप गर्ने वा भिसाको प्रकार परिवर्तन गर्ने नाममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति वा एजेन्सीको प्रभावमा नपर्न तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम वा कागजात उपलब्ध नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

भिसासम्बन्धी सही सूचना तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि अध्यागमन विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा पर्यटक प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ । अध्यागमन सम्बन्धी सबै सेवा कानुन बमोजिम आधिकारिक माध्यमबाट मात्र लिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...
। सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केबलकार निर्माण सम्बन्धमा ...
। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे। सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण ...
। राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्तुत भएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि आजै प्रतिनिधिसभाले ...