। सरकारले बालअधिकार परिषद् खारेज गरेकोप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद इन्दिरा राना मगरले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
‘बाल परिषद् । यो बाल परिषद् २००४ सालमा हामीले नै ल्याएको हो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाका लागि किरा सरह नै एनजीओहरू, मसरुम जस्तै उम्रियो । तर बालबालिकाको सुपरभिजन भएन भनेर ठूलो ऊ भएको थियो’ यसको स्थापनाबारे व्याख्या गर्दै उनले भनिन् ।
त्यतिखेर नेटवर्कबाट आफूले नेतृत्व लिएको पनि सांसद रानाले स्मरण गरिन् । ‘हामीले नेटवर्क क्रियट गरेर बालपरिषदे पनि क्रियट गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गएर हामीले स्थापना गरेको हो,’ उनले थपिन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनी भन्छिन्, ‘बाल परिषद्मा प्रहरी भन्दा बाल अधिकृतहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । काउन्सिलर जो बाल विशेषज्ञ हुन्छ । तिनीहरूलाई घर–घरमा पनि चेक गर्न पठाउनुपर्छ । किनभने बालबालिकाहरूलाई आफन्तले पनि एभ्युज गरेका छन् ।’
यसो गर्न सक्दा बालबालिकालाई सुरक्षा दिन सकिने उनको विश्वास छ । ठूला–ठूला भवनमा भन्दा बालबालिकामा ज्यादा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।
‘हामी ठूला–ठूला भवनमा लगानी गर्छौं । तर लगानी बालबालिकामा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकामाथिको लगानी १०० वर्षका लागि हुन्छ ।’
उनले थपिन्, ‘हरेक स्कुलमा आज एउटा दरबन्दी छ । अनि करारमा बसेका कति कर्मचारी १५ हजार, २० हजार तलब खाएर बसेका छन् ।’
अर्को संरचना खडा नगरी पहिले भएका संरचना भत्काउन नहुने उनको आग्रह छ ।
‘एकै चोटी त्यहाँ नयाँ संरचना खडा नगरी ति संरचनालाई भत्काउन हुँदैन । ५०० जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा दुई तीन जना शिक्षक कर्मचाको दरबन्दी छ भने हामीले कसरी बच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौं ?’ उनको प्रश्न छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका छन् । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको घोषणाअनुसार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् पनि खारेजीको सूचीमा परेको छ ।
