मुख्य समाचार
सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त
सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त

। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले प्रतिपक्षको आवाज नसुनी सत्तापक्ष अगाडि बढेको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद वक्तव्य सच्याउन माग गर्दै आफूहरूले १६ दिनदेखि प्लेकार्डसहित सदनमा विरोध जनाइरहेको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘राष्ट्रघाती’ शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद राईले बजेट निर्माण र वितरणको प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको पनि कडा आलोचना गरे ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका (रेड बुक) उपलब्ध नगराई छलफल सकिएकोमा प्रश्न उठाउँदै उनले अर्थमन्त्रीको जवाफदेहिता माग गरे ।

यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा पनि अंकगणितीय त्रुटि देखिएको उनको दाबी छ ।

५ अर्बभन्दा बढीको बजेटमा १ अर्ब ६१ करोडको मात्र स्पष्ट विवरण देखिएको र बाँकी ४ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी रकमको ब्रेकडाउन अपारदर्शी रहेको उनले बताए ।

यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने छुट सरकारलाई नभएको उनको तर्क थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार लामिछानेको संगठित अवराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश जारी गरेको हो । सुमन खनाल लगायतको जाहेरीमा सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । जोशीको ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । बूढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ...
। कोशी अस्पताल विराटनगरको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न शुक्रबार १५ दिने सूचना जारी भएको हो । अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ । जसमध्ये अस्पतालको ...
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...