मुख्य समाचार
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेश भएको थियो ।

तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् खड्कबहादुर बुढाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।

यस्तो प्रस्तावलाई सभामुखले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । तर स्वीकृत हुन सकेन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखिन् ।

यसलाई भने सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

यो सँगै अब सरकारलाई सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार लामिछानेको संगठित अवराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश जारी गरेको हो । सुमन खनाल लगायतको जाहेरीमा सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । जोशीको ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । बूढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ...
। कोशी अस्पताल विराटनगरको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न शुक्रबार १५ दिने सूचना जारी भएको हो । अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ । जसमध्ये अस्पतालको ...
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...