। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संसद्मा प्रश्नहरूको सामना गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूसँग भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दुई मन्त्रीले सांसद्का प्रश्नको सामना गरेका हुन् ।

सुरुमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोस्ट्रम पुगे । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारलाई प्रश्न सोध्न समय दिए ।

सांसद सुनारले अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या, आगजनी, उठिबास, कुटपिट जस्ता जघन्य आपराधिक घटनाले समाज आक्रान्त भइरहेको उल्लेख गर्दै सिन्धुलीको हिरासतमा रहेका युवक श्रीकृष्ण विश्वकर्माको हत्या भएको विषय उठाए ।

७ वैशाख २०८३ साँझ इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीस्थित हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा विकको उद्धार भएको थियो । उद्धार गरेर सिन्धुली अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । विकको मृत्यु शंकास्पद रहेको भनेर त्यसबेला छानबिनको माग भएको थियो ।

जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने ठाउँबाटै नागरिक मारिनु तथा झुटो बयान गराउनुले सामाजिक न्याय र सुशासनको धज्जी उडाएको भन्दै सांसद सुनारले प्रश्न गरे, ‘श्रीकृष्णको आत्माले न्याय पाउने, परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने कार्य भएको छ कि छैन ?’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले यस घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

‘निज श्रीकृष्ण विकको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ‘ओपिनियन रिगार्डिङ कज अफ डेथ इज द फाइन्डिङ आर कन्सिस्टेन्ट विथ द डेथ विथ द्याट अफ डेट ड्यू टु सोसाइडल ह्याङ्गिङ’ उल्लेख भएको छ,’ गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनको अंश नै पढेर सुनाए ।

साथै, हिरासतमा रहँदा प्रहरीले कुनै किसिमको शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएको पुष्टि नभएको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार छानबिन समितिबाट प्राप्त अन्य सुझाव तथा सिफारिस नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई पूरक प्रश्न सोध्न सभाध्यक्ष दाहालले फेरि समय दिए ।

भुवनबहादुर सुनार : मन्त्रीज्यू, हिरासतभित्र न कुर्सी छ न टेबुल छ । सात फिट अग्लो सानो झ्यालमा दुवै हात कसरी पुग्छ र बाँध्छ ? गलेको कपडाले कसरी ह्याङ्गिङ सुसाइड हुन्छ ? यो त अपराध ढाकछोप गर्नेभन्दा अरू केही होइन भन्ने छ, मन्त्रीज्यू यसमा के भन्नुहुन्छ ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ : यसको लागि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि पनि डीआईजी लेभलबाट छानबिन समिति गठन गरेको थियौं । डीआईजी लेभलको प्रतिवेदनको आधारमा नै हामीले यो पुष्टि गरेर अहिले यो प्रतिवेदनको आधारमा मैले हजुरलाई उत्तर दिइरहेको छु । माननीयज्यूले भनेको कुरामा हाम्रो मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई अझै पनि हामी एकदम सिरियसली हेरेर मानननीयज्यूलाई फेरि खबर गर्छौं ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई सांसद सुनारको दलित समुदायसँग क्षमयाचना गरेको विषयमा पनि प्रश्न गरे ।

भुवनबहादुर सुनार : सरकारले दलित समुदायसँग क्षमयाचना गर्ने लगायतको विषयमा समेत स्पष्ट पारिदिनु हुन माग गर्दछु ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ : महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जस्तै सामाजिक, धार्मिक रूपमा संवेदनशील तथा जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रभावकारी सम्बोधन गरी पीडितमैत्री एवं विश्वासयोग्य बनाउन नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङपछि प्रश्नको सामना गर्न रोस्ट्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल पुगिन् । रावललाई पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले नै प्रश्न सोधे ।

भुवनबहादुर सुनार : पुस्तौं पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानको हकहितमा जग्गा जसको जोत उसको पोत कायम गरी मोहियानी हक कायम हुनुपर्छ ।

प्रतिभा रावल : किसानको हकहित संरक्षण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५ ले २०२१ साल ८ को महिना १ सम्म मोही जनिएको व्यक्ति मोही कायम हुने व्यवस्था गरेको साथै उक्त ऐनको दफा २६ घ बमोजिम आधा जग्गा मोहीको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछु ।

भुवनबहादुर सुनार : नापी कार्यालयमा मोही कायम भएको र चोथा अस्थायी निस्सा पाएका किसानको हितमा संविधानको धारा ५१ ङ को कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा नम्बर १, २, ३ अनुसार कायम हुने गरी किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने सम्बन्धमा कस्तो अख्तियार खडा भएको छ ? सदनमार्फत किसानलाई सुसूचित गराइदिने यो केस छ । स्पष्ट पार्न माग गर्दछु ।

प्रतिभा रावल : नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड ङको सम्बन्धमा जमिनमा रहेको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ तथा नियमहरू २०२१ ले निर्धारण गरेबमोजिम जग्गा धनी वा मोही कसैले पनि बाँडफाँटका लागि निवेदन नदिएमा दुवै जनाको नाममा संयुक्त जग्गा धनी कायम गरी मोहीको लगतको कट्टा गर्ने र निजहरूले माग गरेका बखत उक्त संयुक्त नाममा रहेका जग्गा आधा–आधा बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्री रावललाई पूरक प्रश्न सोध्न सभाध्यक्ष दाहालले सांसद सुनारलाई फेरि समय दिए ।

भुवनबहादुर सुनार : अझै मोही कायम हुन नसकेको विर्ता उन्मूलन भइसक्दा पनि सो विर्तामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई मालिकले उठिबास लगाउने गर्दा रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, प्युठानलगायत क्षेत्रका किसान बेलाबेलामा माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउने गरेका छन् । तसर्थ, सरकारले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था कायम गरी किसानको हक कायम गर्ने कदम शीघ्र चाल्न किन ढिलो गरिरहेको छ ?

प्रतिभा रावल : माननीयज्यूले भनेको कुरामा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ र यससम्बन्धी मन्त्रालयले काम पनि थालनी गरिसकेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै, माननीय सदस्यले जुनजुन ठाउँ इंगित गरेर यहाँ प्रश्न सोध्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यसको विषयमा केही दिनमा हामी रिपोर्टसहित जानकारी पनि गराउने छौं ।