। मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सचिवालयका कर्मचारीको रोकिएको तलब भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । सचिवालयका १४ जना कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जाएको छ ।
१९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेपछि यादवले आफ्नो सचिवालयमा स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, सवारीचालक, कास लगायत गरी १० कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात संघीय सरकारले जारी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर कर्मचारीले उनीहरूको तलबभत्ता चार महिनादेखि रोकेको थियो । तर १० जना कर्मचारीको तलब रोक्दा अहिले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका १४ जना कर्मचारीको तलब खुवाउनु परेको छ ।
गत २६ जेठमा बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त ऐनमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिवसहित १४ जनासम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसपटक मुख्यमन्त्रीले थप चारजना थपेर उनीहरूको पति तलबभत्ता निकासा गराएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनै तहको सरकारले गर्नुपर्ने खर्च कटौतीबारे निर्णय गरेको थियो । सो पत्र अनुसार नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा तीनै तहको सरकारलाई गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को (ट) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख गरेको थियो । त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले सचिवालयका तीनजनाको मात्र तलब बुखाउन सकिने, त्यस भन्दा बढीको खुवाउन मानेका थिएनन् । लेखाशाखाबाट फाइलसमेत फिर्ता पठाएको थियो ।
