। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश कमिटि बैठकले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
संयुक्त सरकारको सहमति र नीति–कार्यक्रम विपरीत एकलौटी गरेको भन्दै एमालेले असहमति राखेको छ । बजेटमा आवश्यक संशोधन नभए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
‘सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति र कार्यक्रम अनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र सहमति नभई संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरिएको छ ।’
संघीय सरकारको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र विपन्न वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरिएको छ ।
साथै, यी क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम र बजेटको माग गरिएको छ । नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै, यस्तो प्रवृत्तिबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा मन्तव्य दिने क्रममा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश कमिटीले त्यसको विरोध गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीको ११औँ पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बैठकले विभिन्न अन्य निर्णय पनि गरेको छ ।
पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता र इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा आइबार धनगढीमा एमालेको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले किसानलाई वर्षे बाली लगाउने समयमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कार्यको भर्त्सना गर्दै लोकतान्त्रिक आचरण पालना गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
