। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनलाई वर्षौं जमेको फोहोरी तलाउमा युवाको आक्रोश भनेका छन् ।
‘ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन । यो वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो,’ उउनले भनेका छन्, ‘लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्ट र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो ।’
उनले जनताको आक्रोश विस्फोट गराउने विन्दू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नुलाई मानेका छन् ।
उनले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा युवाहरूको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको ध्वंशमा प्रकट भएको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनबारे यस्तो छ उनको भनाइ
भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तालाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो । लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो । दीर्घ असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने एउटा ट्रिगर बिन्दू भने ओली सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध भयो । २३ गतेको प्रदर्शनमा युवाहरुको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको ध्वंशमा प्रकट भयो।
राजनीतिक संरचनाले स्थिरता, सुशासन र जनविश्वास निर्माण गर्न असफल भएको लामो समय भइसकेको थियो। दशकौंदेखिको शासन प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलोछिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्थ्यो नै । तर, यति ठूलो विध्वंशको अनुमान कसैलाई थिएन ।
राजनीतिक दलहरू पारदर्शीता, जवाफदेहीता र परिणाममुखी शासन दिन असफल भइरहँदा राज्य र नागरिकबीच दूरी बढेकै थियो । भ्रष्टाचार व्यक्तिगत थिएन, संरचनागत समस्या बनिसकेको थियो । अवसरको कमी, शिक्षा र श्रमबीच असन्तुलन, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले युवामा देशभित्र भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइसकेको थियो । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता केन्द्रित संस्कार अनि अर्कातिर सूचनाको युग र चेतनाको विस्तारबीच द्वन्द्व हुनु नै थियो।
विश्वसँग आफूलाई तुलना गर्न थालेको डिजिटल पुस्ता पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व, अवसरमा समान पहुँच, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संरचना, नीति स्थिरता र परिणाममुखी विकास चाहन्थ्यो । तर केपी ओलीको सरकारलाई यो वास्तविकतासँग कुनै सरोकार थिएन। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारसँग संसदमा करिब दुईतिहाइ बहुमत थियो ।
यो शक्तिलाई सरकारले आत्मविश्वास होइन, अहंकारका लागि प्रयोग गर्यो। जनताका भावना, युवापुस्ताको आकांक्षा र समाजमा विकसित भइरहेको नयाँ राजनीतिक चेतनालाई बुझ्न होइन, होच्याउन र नियन्त्रण गर्न खोज्यो । दशकौंदेखि स्थिर नीति र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव, शासकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थुप्रिएको जनताको आक्रोशलाई ओली सरकारको कुशासनले ज्यामितीय गतिमा बढायो। हामीमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीले हस्ताक्षर गरे । ती हस्ताक्षरको संकेत र सन्देश पनि सरकारले बुझ्न चाहेन । अन्ततः शासकहरु हेलिकोप्टर चढेर भागे। संसद भंग भयो र चुनावका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।
