। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले दीर्घकालीन विषयमा आम सहमति खोजेर मात्रै अघि बढ्ने संसदीय नीति प्रस्ताव गरेको छ । प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार चलिरहेको बन्द सत्रमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त प्रस्ताव उल्लेख छ ।
‘रास्वपा नेपालको राजनीतिक संस्कृति बदल्न चाहन्छ । दशकौंसम्म राजनीति को मित्र– को शत्रु ? भन्ने चश्माबाट हेरियो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर, राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन् ।’
लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद नभएको लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘हाम्रा साँच्चै साझा शत्रु गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा हुन् । युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका शत्रु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आजसम्म सत्ताको भागबण्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामी त्यो सहमति राष्ट्र निर्माणमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहन्छौं,’ जसमा अगाडि भनिएको छ ।
उदाहरणका लागि शिक्षालाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ ? कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ ? यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो । त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो,’ लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
‘नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा र गुणस्तरीय सेवा कुनै दलविशेषका मात्र चासोका विषय होइनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सडक, रेल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता परियोजना र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा हामी साझा धारणा बनाउन अग्रसरता लिनेछौं ।’
उत्पादन र रोजगारी, सुशासन, संविधान र निर्वाचन प्रणाली सुधार, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित, जलवायु संकट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सिंगो देश एकमत नहुने कुनै कारण नभएको लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘हामी चाहन्छौं, सरकार बदलिए पनि राज्यको दिशा, आधारभूत नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नबदलियोस्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
