: पछिल्लो हप्ता जारी गरिएको एउटा समझदारीपत्र (एमओयु) ले इरानप्रति धेरै झुकाव देखाएको जस्तो देखिए पनि ट्रम्प प्रशासनले वार्तामा इरानले अन्य महत्वपूर्ण सहमति जनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर समस्या के छ भने ती कुनै पनि सहमतिहरू उक्त एमओयुमा देखिँदैनन् र इरानले पनि ती सबै अस्वीकार गरिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासन आफैंको विश्वसनीयता सम्बन्धी समस्याहरूलाई हेर्दा, कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
आणविक निरीक्षण
सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मंगलबार बिहान देखियो, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले ‘अनन्तकालसम्म’ उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षण स्वीकार गरेको ठूलो दाबी गरे । ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखे, ‘इरानले पूर्ण रूपमा र सम्पूर्ण रूपमा भविष्यमा लामो समयसम्म (अनन्त) उच्चस्तरका आणविक निरीक्षण स्वीकार गरेको छ । यसले ‘आणविक इमानदारी’ सुनिश्चित गर्नेछ । यदि उनीहरूले यसलाई स्वीकार नगरेका भए कुनै पनि वार्ता अगाडि बढ्ने थिएन !’
यस्तै, उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सले सोमबार स्विट्जरल्याण्डमा पत्रकार सम्मेलनमा ‘ठूलो उपलब्धि’ भएको बताए । उनले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका निरीक्षकहरूलाई अनुमति दिने सहमति गरेको बताए । तर इरानले भने यस विषयमा कुनै महत्वपूर्ण प्रगति भएको अस्वीकार गर्यो । उसले आफ्नो काम संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायसँग ‘हालको प्रक्रियाअनुसार’ नै जारी रहने बतायो ।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाइले इरानले आफ्ना क्षतिग्रस्त आणविकस्थलहरूमा निरीक्षकलाई अनुमति दिने कुनै सहमति नगरेको र ‘कुनै नयाँ प्रतिबद्धता’ नगरेको बताए । वास्तवमा, भान्सले ठूलो प्रगति भएको भने पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकाय पहिले नै इरानमा सीमित रूपमा उपस्थित छ । त्यसैले केवल अनुमति दिनु आफैंमा ठूलो परिवर्तन होइन । ओबामा प्रशासनको इरान सम्झौतामा पनि यस्तै विस्तृत निरीक्षणको विषय प्रमुख थियो, जसबाट ट्रम्प पछि हटेका थिए ।
तर ट्रम्पले मंगलबार दिउँसो पेन्सिलभेनिया जाँदै गर्दा आफ्नो भनाइबाट पछि हटेनन् । उनले पत्रकारहरूलाई भने, ‘उनीहरू गलत छन्, उनीहरू गलत छन् । हामीसँग १०० प्रतिशत निरीक्षणको सहमति छ । यदि उनीहरू सही भए भने म अहिले नै वार्ता रद्द गर्थें ।’
अमेरिकन सामान खरिदका लागि जमेको सम्पत्ति प्रयोग
ट्रम्प प्रशासनले यो हप्ता अर्को दाबी पनि गरेको छ–इरानका अर्बौ डलरका जमेका सम्पत्तिहरू शान्ति सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी उत्पादनहरू खरिदमा प्रयोग गरिने छ । यो दाबी इरानले पुनः आफ्नो सेना मजबुत बनाउन वा आतंकवादलाई समर्थन गर्न पैसा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने आलोचनालाई रोक्न गरिएको हो । केही रूढिवादीहरूले पनि यो वित्तीय छुटको आलोचना गरेका छन् ।
भान्सले सोमबार भने कि प्रमुख वार्ताकार जेरेड कुश्नरले यस्तो योजना बनाएका छन् जसअनुसार पैसा खर्च गर्ने प्रक्रिया अमेरिका र कतारले अनुमोदन गर्नेछ । उनले भने, ‘त्यसपछि पैसा अमेरिकी सोयाबिन, मकै र गहुँ किन्न प्रयोग हुनेछ ।’ ‘यदि इरानी सम्पत्ति कहिल्यै फुकुवा भयो भने त्यो अमेरिकी किसानहरूलाई धनी बनाउनेछ र इरानी जनतालाई खाना उपलब्ध गराउनेछ’, भान्सले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत माइकल वाल्ट्जले पछि फक्स न्युजमा भने, ‘उनीहरूले अमेरिकी बालीहरू किन्ने छन् ।’
ट्रम्पले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखे कि पैसा ‘अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुनेछ र केवल खाना तथा औषधि किन्न प्रयोग हुनेछ ।’ तर फक्सकी पत्रकार लारा इन्ग्राहामले जब वाल्ट्जलाई सोधे, उनले यो सम्झौता कति कडाइका साथ लागू हुन्छ भन्नेबारे अझै छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । इरानका संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूत अली बहरेनीले भने यो दाबी अस्वीकार गरे । ‘इरान मात्र आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोगबारे निर्णय गर्ने देश हो’, उनले भने । ‘कुनै अन्य देशलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अधिकार हुँदैन ।’
होर्मुज जलडमरूमध्य
एमओयु अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै जहाजहरू ६० दिनसम्म निःशुल्क रूपमा आवतजावत गर्न पाउने भनिएको छ । तर त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छैनन् । ट्रम्पले गत हप्ता जी ७ सम्मेलनमा भनेका थिए कि यो मार्ग स्थायी रूपमा पनि निःशुल्क हुनेछ । ‘यो सधैं निःशुल्क हुनेछ’, उनले भने, ‘यो स्थायी रूपमा खोलिएपछि टोल नलाग्ने हुनेछ ।’
तर इरानले यस्तो सहमति जनाएको छैन । उल्टै उसले केही सेवाका लागि शुल्क लिने योजना बनाइरहेको संकेत दिएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार इरानले यो योजना लागू गर्न सुरु गरिसकेको छ । यो विवाद यति गम्भीर देखिन्छ कि ट्रम्पले यसै सप्ताहन्तमा अमेरिकी सेनाले आवश्यक परे जलमार्ग ‘कब्जा’ गर्ने धम्की समेत दिएका छन् ।
कसलाई विश्वास गर्ने ?
सामान्य अवस्थामा यस्तो प्रश्नको उत्तर सजिलो हुन्छ-विशेष गरी इरानजस्ता अधिनायकवादी शासनसँग व्यवहार गर्दा । तर ट्रम्पले बारम्बार गलत वा अतिरञ्जित दाबी गर्ने कारणले स्थिति जटिल बनेको छ । उनी त्यस्ता राष्ट्रपति हुन् जसले इरान सम्झौता ‘छिट्टै हुँदैछ’ भनेर दर्जनौं पटक भनेका थिए, तर त्यो वास्तविकता थिएन । त्यस्तै, उनले गत वर्ष इरानका आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणले इरानको आणविक कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको’ दाबी पनि गरेका थिए, जुन पनि विवादित थियो ।
