मुख्य समाचार
मानवअधिकार रक्षाका लागि कडा कानून आवश्यक
मानवअधिकार रक्षाका लागि कडा कानून आवश्यक

: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यावसायिक क्षेत्रलाई मानव अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा अध्यक्ष मगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नागरिकको हकअधिकारको रक्षा हुनुपर्ने भन्दै यसका लािग जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित वातावरण संरक्षण तथा आदिवासी समुदायका अधिकारप्रति सचेतना अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मानवअधिकारको रक्षाका लागि कडा कानून आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाका विषयमा संघ, प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट आयोगले अनुमगन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राहदानी विभागमा बढीमा एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक भएको खुलेको छ । पुरानो ठेकेदार आईडिमियाले छापेकोमध्ये करिब ६० हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएका म्युलबैर र भेरिडोजले करिव २० दिनपछि नयाँ पासपोर्ट दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत सोमबार अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि त्यो पनि अन्यौल भएको छ ...
। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बुधबारको नगर सभामा उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगरको १९औँ नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख खनालले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२ करोड ...
। चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ । आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार ३८४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार, १५८ ...
। सरकारले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी ...
। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट ल्याएको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै उक्त महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् । त्यसैगरी बजेटमा चालु खर्चका लागि ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ ...