मुख्य समाचार
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजारको बजेट
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजारको बजेट

। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बुधबारको नगर सभामा उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरको १९औँ नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख खनालले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२ करोड ७५ लाख बढीको बजेट पेस गरे । वीरेन्द्रनगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याइएको थियो ।

वीरेन्द्रनगरले आगामी वर्षका लागि चालु तर्फ ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४ प्रतिशत बजेट छुटाएको छ भने चालुतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख अर्थात् ३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उपप्रमुख खनालले खर्च बेहोर्ने स्रोतमा संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट २४ करोड ६० लाख, संघीय सशर्त अनुदानबाट २ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँट २१ करोड ३६ लाख ४७ हजार रहेको बताए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३ करोड ५३ लाख ३५ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ५० करोड ३५ लाख ७२ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ४४ लाख ११ हजार राखिएको छ ।

संघीय तथा प्रदेशको समपूरक र विशेष अनुदानबाट ४ करोड ५९ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँट १८ करोड, नगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट ३३ करोड ६ लाख ६५ हजार, सामाजिक सुरक्षा अनुदान ४३ करोड र बैंक मौज्दात ३ करोड ९३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोतमा राखिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरले आगामी आर्थिक वर्षबाट करको दायरा विस्तार गर्ने, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर छुट एवं सहुलियत दिने नीति लिएको समेत उपप्रमुख खनालले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा कर प्रणालीमा सुधार गरी ३३ करोड ६ लाख ५० हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको छ ।

‘नगरपालिकाले सम्पत्ति कर, भूमीकर, घरजग्गा वहालकर, व्यापार व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल विटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विभिन्न सेवा शुल्क दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क तिरेको अनुभूति हुने गरी कर संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ’ उपप्रमुख खनालले भने ।

वीरेन्द्रनगरले उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई समाधान सञ्चालित आयोजना भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाका लागी १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा ५० लाख बढीका पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सशर्त बाहेक २ करोड ६० लाख, १५ शय्याको महिला तथा बालबालिका नगर अस्पताल सञ्चालनका लागी २ करोड र हिंसा पीडित महिलाका लागि आश्रय दीन सेफ हाउस सञ्चालनका लागी २० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए ।

नगरलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन क्षमता विकास तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ । श्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनको काम गर्न २ करोड ५० लाख, समय सापेक्ष संगठन तथा संस्थागत सुधार गर्दै उपमहानगर उन्मुख सहरी सुविधा र सुशासन कायम गर्न १ करोड र घर नम्वरीड, नगरको स्थानगत आवधिक योजना छपाई, प्रोफाइल निर्माण जस्ता नगर महत्वका योजनाका लागि ४० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राहदानी विभागमा बढीमा एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक भएको खुलेको छ । पुरानो ठेकेदार आईडिमियाले छापेकोमध्ये करिब ६० हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएका म्युलबैर र भेरिडोजले करिव २० दिनपछि नयाँ पासपोर्ट दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत सोमबार अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि त्यो पनि अन्यौल भएको छ ...
। चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ । आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार ३८४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार, १५८ ...
। सरकारले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी ...
। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट ल्याएको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै उक्त महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् । त्यसैगरी बजेटमा चालु खर्चका लागि ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधित विधान पारित गरेसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ वरिष्ठ नेता हुने निश्चित भएको छ । रास्वपाले ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरेर विधान संशोधन गरेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन वैधानिक रूपमै पार्टीको वरिष्ठ नेता बन्ने सुनिश्चित भएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा १३ पुस २०८२ मा रास्वपा सभापति ...