। राहदानी विभागमा बढीमा एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक भएको खुलेको छ । पुरानो ठेकेदार आईडिमियाले छापेकोमध्ये करिब ६० हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ ।
पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएका म्युलबैर र भेरिडोजले करिव २० दिनपछि नयाँ पासपोर्ट दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत सोमबार अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि त्यो पनि अन्यौल भएको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशक भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएका छन् । विभागमा कार्यरत अरू कर्मचारीहरू पासपोर्टका बारेमा प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि पासपोर्टको स्टक र छपाइबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिन अस्वीकार गर्छन । तर एक सहसचिवका अनुसार, अहिलेको अवस्थाले बढीमा एक महिनासम्म पुग्ने पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ ।
ती सहसचिवका अनुसार, अहिले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सयका दरले पासपोर्टको माग भइरहेको छ । त्यही अनुपातमा खपत हुदा अहिलेको स्टकले पुग नपुग एक महिनामात्रै पासपोर्ट उपलब्ध हुन्छ ।
विशेष अदालतले राहदानी विभागका अधिकारीहरूका साथै ठेकेदार कम्पनीहरू म्युलबैर र भेरिडोजमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउदा मिलेमतोमा ठेक्का हात पारेको र गुणस्तरहिन पासपोर्ट पुस्तिका बाड्ने योजना बनाएको आरोप लगाएको थियो ।
तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको पासपोर्ट छापेको आरोप लागेको हुनाले ठेकेदार कम्पनीहरुले पासपोर्ट उपलब्ध गराएपनि राहदानी विभागले उनीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्ने अवस्था हुँदैन । कामको भुक्तानीको सुनिश्चितताको अन्यौलसँगै उनीहरूले राहदानी दिने समयसीमा फेरबदल हुनसक्ने विभागकै एक कर्मचारीले बताए ।
‘पासपोर्टका बारेमा हामीसँग अन्यौलमात्रै छ, अरु केही थाह छैन,’ विभागका ती कर्मचारीले भने, ‘६० हजार प्रति बाँकी हुञ्जेल हामीले पासपोर्ट बाँड्ने हो, त्यो सकिएपछि के गर्ने भन्ने केही पनि थाह छैन ।’
