। सरकारले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरुको शरीरमा उपकरण जडान गरेपछि समाजमै रहेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न मिल्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसका लागि कैदीले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र कारागारमा रहँदा राम्रो आचरण भएको हुनुपर्नेछ । कैदीहरूलाई त्यसरी उपकरणसहित खुला कारागारमा छाड्नुअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आदेश दिनुपर्नेछ ।
कानुन मन्त्रालयले फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा खुला कारागारमा राख्न सकिने अवधि दुई तिहाइबाट घटाएर ६० प्रतिशत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा २० वर्ष कैद सजाय तोकिएको व्यक्ति १२ वर्ष कैद बसिसकेपछि खुला कारागारको सुविधामा जान पाउँछ ।
विधेयक संघीय संसदबाट कार्यान्वयन भए ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरू तोकिएको ठाँउभित्र रहेर खुला समाज रहेरै बाँकी कैद भुक्तान गर्न पाउनेछन् । कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा निश्चित कैद बसेका कसुरदारहरुलाई घरमै बसेर कैद भुक्तानका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८(क) ‘विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा कैद भुक्तान गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थामा अदालतले कुनै कसूरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रहेर कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त देखेमा आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कारागार प्रशासनले जीपीएस वा यस्तै उपकरण जोडिएको संयन्त्र कैदी हात वा खुट्टाबाट निकाल्न नमिल्ने गरी राखिदिनेछ । त्यसको खर्च कैदीले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
कैदीको शरीरमा जडान हुने उपकरणले उनीहरु कहाँ छन् भन्नेबारे ‘लोकेसन ट्रयाक’ हुनेछ, जसलाई कारागारका तोकिएका अधिकारीहरूले निगरानी गर्नेछन् । कैदीहरूले आफूखुसी त्यो उपकरण शरिरबाट निकाल्न पाउने छैनन् । कैदीहरूले शर्त विपरीतको काम गरे सुविधा खोसिने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
अदालतले कैदीलाई खुला कारागारको सुविधा दिनुअघि उसको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र आचरणको आधारमा सीमा र शर्त तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको उल्लंघन गरेमा तोकिएको कैदको अतिरिक्त थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले कैदीहरुलाई ‘खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने’ भन्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा नै उपकरण राखेर कैदीलाई समाजमा पठाउन सकिने व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजेको हो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार, दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र असल चालचलन भएको कैदीले मात्रै यस्तो सुविधा पाउथ्यो भने अब ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको कैदी खुला कारागारमा जान पाउनेछ ।
अहिलेको कानुनमा ‘खुल्ला कारागार’ भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर तोकिएको ठाँउमा काम गर्न पाउनेछ । सरकारले कैदीहरुलाई त्यस्तो ठाँउ तोकिदिने कानूनमा परिकल्पना छ ।
सरकारले कुनै उद्योग भएको कारागार, निर्माण आयोजना वा अरु क्षेत्रलाई खुला कारागारको क्षेत्र तोकिदिनसक्ने कारागार विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । त्यहाँ रहने कैदीहरू सुरक्षाकर्मीहरुको निगरानीभित्र रहेर काम गर्न पाउँछन् ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रुरतापूर्वक ज्यानमुद्दाका कसुरदारहरुले भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । प्रस्तावित विधेयक संघीय संसदबाट पारित भए कानुनले नकारात्मक सूचीमा राखेका मुद्दाका कसुरदार बाहेकलाई यो सुविधा लागू हुनेछ ।
प्यारोलमा पनि सहुलियत
सरकारले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरुलाई समेत प्यारोलको सुविधा दिनुपर्ने प्रस्तावसहित कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरुलाई प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिइन्छ । त्यस्तोमा उनीहरुले तोकिएको शर्त पालना गरी समाजमा जीवनयापन गर्नुपर्नेछ ।
खुला कारागार र प्यारोलको व्यवस्था करिवकरिव मिल्दोजुल्दो देखिएपछि कैदीबन्दीहरुका लागि प्यारोल अझै खुला सुविधा हो । कारागार विभागका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार, प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरु तोकिएको अधिकृतको अनुमतीमा घरमै जान पाउछन् भने निश्चित समयको अन्तरालमा कारागारमा हाजिर हुन आउनुपर्छ ।
तर नकारात्मक सूचीमा रहेका ९ वटा मुद्दाका कसुरदारहरुले प्यारोलको सुविधा पाउँदैनन् । सीमित कसुर बाहेकका कैदीहरुले भने खुला कारागारको सुविधा पाउँछन् । ७५ वर्ष पूरा गरेका र गम्भीर रोग लागेकाहरुले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रिपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ । तर कम सजायको सुविधा भने पुराना कसुरदारहरुको हकमा पनि लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई सामूदायिक सेवाको प्रस्ताव प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि कसुर र कैदीको परिस्थिती मूल्यांकन गरी अदालतले आदेश दिनुपर्नेछ । सामुदायिक सेवाको सुविधा पाउने कैदीले अदालतले तोकेका सामुदायिक काम गर्नुपर्ने र त्यसबापत उनीहरूको कैद कट्टा हुनेछ ।
