: केही साताको अवधिमै चीनका जहाजहरूले आफ्नो मुख्य भूमिबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा टाढा पुगेर ‘कानुन कार्यान्वयन’ गतिविधि सञ्चालन गरेका छन् । अत्यन्त संवेदनशील समुद्री सतहको नक्साङ्कन गरेका छन् र आफ्नो तटबाट ५०० माइलभन्दा बढी टाढा रहेको विवादित जलक्षेत्रभित्र ‘अनुसन्धान’ गरेका छन् ।
चीनमाथि लामो समयदेखि प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो भू–दाबीलाई अगाडि बढाउन ‘सलामी स्लाइसिङ’ रणनीति अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत प्रत्यक्ष युद्धको स्तरभन्दा तल रहेर साना–साना कदम चाल्दै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अस्पष्ट वा कतिपय अवस्थामा अवैध मानिने क्षेत्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला गतिविधिहरूले चीनले पश्चिमी प्रशान्तमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण द्वीप–श्रृंखलाभन्दा बाहिर आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजेको संकेत गर्छ । उनीहरूका अनुसार यसले विशेष गरी ताइवानलाई चिन्तित बनाउन सक्छ । चीनले ताइवानलाई एक दिन ‘पुनः एकीकरण’ गर्ने वाचा गरेको छ, आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि ।
यी समुद्री गतिविधिहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणपछि भएका हुन् । भ्रमण मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भए पनि चिनियाँ नेता सी जिनपिङले अमेरिका–चीन सम्बन्ध बिगार्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो विषय ताइवान नै भएको स्पष्ट पारेका थिए । यस महिनाको सुरुवातमा चीनको समुद्री सुरक्षा प्रशासनका तीन जहाज फिलिपिन्स र ताइवानबीचको बाशी च्यानल हुँदै ताइवानको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा पुगे र त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन तथा नक्साङ्कनसम्बन्धी गतिविधि थाले । पर्यवेक्षकहरूका अनुसार दक्षिणी जापानदेखि ताइवान, फिलिपिन्स, दक्षिण चीन सागर हुँदै बोर्नियो र सिंगापुरसम्म फैलिएको ‘पहिलो द्वीप–श्रृंखला’ को पूर्वी भागमा एमएसएका जहाज देखिएको यो पहिलो घटना हो । रे पावेलले यसलाई ‘बाशी ब्रेकआउट’ नाम दिएका छन् ।
उनका अनुसार चीनले मूलतः ‘पहिलो द्वीप–श्रृंखलाको अर्को किनारमा पनि हाम्रो अधिकार क्षेत्र छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ, जुन निकै महत्वपूर्ण कदम हो । पावेलले भने, ‘९–ड्यास वा १०–ड्यास लाइनभन्दा बाहिर चीनले सार्वभौमसत्तासम्बन्धी गस्ती गरेको हामीले पहिलो पटक देखिरहेका छौं ।’ यो रेखाले दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भागमाथि चीनले गरेको विवादास्पद दाबीलाई जनाउँछ, जसलाई छिमेकी देशहरूले अस्वीकार गर्छन् । सन् २०१६ मा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिटेसनले पनि उक्त दाबीको कुनै कानुनी आधार नभएको फैसला सुनाएको थियो । उनका अनुसार चीनले समुद्रमा ‘नयाँ यथार्थ’ सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
ताइवानमाथि दबाब
यी गतिविधिहरूमार्फत चीनले मुख्यतः ताइवान र त्यहाँका २ करोड ३० लाख जनतालाई सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनको राष्ट्रिय प्रसारकद्वारा सञ्चालित अर्ध–आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल युयुआन तान्तियानमार्फत चीनले आफ्ना जहाजहरूले पहिलो पटक ताइवानको पूर्वी समुद्री सतहको नक्साङ्कन गरेको जनाएको छ । उक्त सञ्जालले विदेशी मुलुकहरूले चीनसँग ती जलक्षेत्रमा अधिकार लागू गर्ने क्षमता छैन भन्ने दाबीलाई यस कदमले खण्डन गरेको उल्लेख गरेको छ । पोस्टमा भनिएको छ, ‘ताइवान टापुको पूर्वी जलक्षेत्र अब हाम्रो ‘नजिकको समुद्री क्षेत्र’ हुनेछ, जहाँ हामी निरन्तर उपस्थित रहनेछौं र अधिकार तथा प्रशासन सञ्चालन गर्नेछौं ।’
