: ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका नागरिकले अदालतका बन्द ढोकाभित्र हुने बहस घरमै बसेर प्रत्यक्ष हेर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुङ्गा इजलासले आजदेखि सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) मार्फत सुरु गरेको छ । अदालतको कार्यक्षेत्र माथिल्लो सगरमाथा क्षेत्रका तीन जिल्ला ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु छन् ।
न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुरु गरिएको यो अभ्यासले नेपालको न्याय प्रणालीमा डिजिटल युगको अर्को पाइला थपेको छ । अबदेखि कानुन व्यवसायीले गरेको बहस र न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित भएको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज न्याय दिने उद्देश्यले पहिलो अभ्यास गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको तयारी
अदालतको बहसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अभ्यासमा छ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००९ देखि नै आफ्नो कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ भने भारतको सर्वोच्च अदालत तथा केही उच्च अदालतहरूले समेत संवैधानिक इजलास र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको सुनुवाइ ‘लाइभ’ गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक इजलासमा उठेका विशेष चासोका मुद्दाहरूमा परीक्षणका रूपमा लाइभ स्ट्रिमिङको सुरुवात गरिसकेको छ । सोही न्यायिक पारदर्शिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै ओखलढुङ्गा इजलासले पनि सार्वजनिक महत्वका मुद्दाहरूमा यो प्रविधि लागू गरेको हो । यद्यपी यसरी बहस लाइभ गर्ने स्पस्ट कानून वा नियमावली भने निर्माण भएको पाइँदैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक चासोका र विशेष गरी संवैधानिक इजलासमा हुने महत्वपूर्ण बहसहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणको परीक्षण सुरु गरेको थियो ।
अदालतले आफ्ना नियमित काम कारबाही र मर्यादामा आँच नआउने गरी प्राविधिक व्यवस्था मिलाएको छ । सार्वजनिक सरोकारका रिटमाथिको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण उच्च अदालतको आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्म र युट्युब च्यानलमार्फत गरिने छ । यद्यपि, संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दाहरू, बालबालिका वा महिलासँग सम्बन्धित गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने मुद्दाहरूमा भने यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन । सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको मर्यादा कायम राख्न प्रविधिमा ‘समय ढिलाइ’ को समेत व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यो कदमले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास थप बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, बहसको लाइभ प्रशारणले कानुन व्यवसायीको तयारीमा निखार ल्याउनुको साथै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया कति पारदर्शी र तर्कपूर्ण छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभव आम नागरिकले गर्न पाउने छन् । ओखलढुङ्गा इजलासको यो अग्रसरताले अन्य जिल्ला र उच्च अदालतहरूका लागि पनि नयाँ दृष्टान्त स्थापित गरेको छ ।
