। यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ २३औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८३ मनाइँदै छ।
१५ असारमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को खुमलटारस्थित राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष समारोहका बिच महोत्सव मनाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार (करिब ६७ प्रतिशत) धान खेतीमा आबद्ध छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुने गरेको छ ।
कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको हिस्सा १३ प्रतिशत र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान धानबालीले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्याउँदै आएको छ ।
उत्पादकत्व बढ्यो, तर १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग
कृषि विभागका अनुसार विगत पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार धानको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादकत्वमा भने सुधार आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिक टन रहेको उत्पादकत्व वृद्धि भई आव २०८१/८२ मा ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष १४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
यद्यपि, नेपालको कुल आवश्यकता करिब ७० लाख मेट्रिक टन रहेकाले अझै वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय उपभोक्तामा मसिना र बासनादार चामलको मोह बढ्दा आयात समेत उल्लेख्य भइरहेको कृषि विभागको विश्लेषण छ ।
जलवायु परिवर्तन र ‘एल–निनो’को चुनौती
यस वर्षको मुख्य प्राथमिकता जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित छ । सन् २०२६ को मध्यबाट सुरु भएको ‘एल–निनो’को प्रभावका कारण दक्षिण एसियासहित नेपालमा खडेरी बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
विगतमा आएका ठूला बाढी तथा गत वर्षको खडेरीले धान उत्पादनमा पारेको प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जलवायुमैत्री प्रविधिमा जोड दिएको हो ।
धानमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीउमा अनुदान, र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नार्कले सुख्खा सहन सक्ने (सुख्खा–१ देखि ६ सम्म), डुबान सहन सक्ने (सावा मसुली सब–१ र सेहराङ सब–१) तथा दुवै समस्या झेल्न सक्ने (बहुगुणी–१ र २) जातका बीउहरू विकास गरी किसानसम्म पुर्याएको बताएको छ ।
यसै वर्षदेखि महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (पश्चिम) का ८ स्थानीय तहमा ’धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना’ सुरु गरिएको छ । साथै, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत धानमा यान्त्रिकीकरण र मूल्य शृङ्खला विकासका काम भइरहेका विभागले जनाएको छ ।
खुमलटारमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, कृषि मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहनेछ । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कृषक, वैज्ञानिक, उद्यमी र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिने छ । समारोहपछि सामूहिक रोपाइँ कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ ।
