। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन र बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानालाई तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राष्ट्रिय चिनी नीति र कारखाना सञ्चालनका लागि रुसले राखेको प्रस्तावका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन् ।
सांसद अर्यालले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा चित्रण गर्दै यसको पुनरुत्थानले मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
शोभियत संघको सहयोगमा सन् १९६४ मा स्थापना भएको यो कारखाना हाल नीतिगत त्रुटि र कुव्यवस्थापनका कारण धराशायी भएको उनको भनाइ थियो ।
मुलुकमा चिनीको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्यालले हाल वार्षिक २ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको जानकारी दिइन् । जसमा घरायसी प्रयोगका लागि १ लाख ७५ हजार र औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । आगामी एक दशकमा यो माग बढेर ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सांसद अर्यालले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई ५ हजार ‘टिसीडी’ (टन पर डे) क्षमताको बहुउद्देश्यीय उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । यसका लागि साढे ५ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र यसबाट ३५ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘वर्तमानमा स्वदेशी उत्पादन करिब १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्र छ, जसका कारण झन्डै १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण नेपालले चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम झेलिरहनुपरेको छ ।’
कारखाना पुनः सञ्चालन भएमा चिनीका अतिरिक्त ५० हजार लिटर बायोइथानोल, २५ मेगावाट विद्युत र २४ हजार टन जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उनले औँल्याइन् ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानासँग रहेको ६४ बिघा औद्योगिक क्षेत्र र सिमरास्थित ७९० बिघा उखु फार्म लगायतका सम्पतीको संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्यालले उखु किसानलाई समयमै उचित मूल्य भुक्तानी गर्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुने बताइन् ।
नेपालमा हाल चिनी मिलहरूको क्षमता उपयोग दर ४५ देखि ४८ प्रतिशत मात्र रहेको र सुगर रिकभरी रेट (८–९ प्रतिशत) पनि विश्वव्यापी औसत (१२–१४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको भन्दै प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
