। म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकको अवस्था, कार्यस्थलको वातावरण र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्यानपावरलाई प्रत्येक ३/३ महिनामा अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।

यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिनअघि सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई आफूहरूले विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्न तथा आवश्यक जानकारी विभागलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले व्यवसायीलाई श्रमिक विदेश पुगेपछि पनि उनीहरूको अवस्था, काम गर्ने वातावरण, तलब–सुविधा, रोजगारदाताले सम्झौता पालना गरे–नगरेको लगायत विषयमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा अधिकांश व्यवसायीको ध्यान श्रमिक पठाउने प्रक्रियासम्म मात्रै सीमित हुने गरेको गुनासो श्रमिक र सरोकारवालाबाट आउने गरेको छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या निरन्तर बढिरहेका बेला उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । श्रमिक समस्यामा परेपछि मात्र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्न व्यवसायीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

विशेषगरी तलब नपाउने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखिने, कार्यस्थल परिवर्तन गरिने तथा श्रम शोषणका घटनामा श्रमिकले समयमै सहयोग नपाउने समस्या देखिँदै आएको छ । यस्ता समस्याको प्रारम्भिक जानकारी म्यानपावर कम्पनीले नै संकलन गरी समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

म्यानपावरले नै अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले एक सकारात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विज्ञ नेपालका अनुसार, यो व्यवस्थाले म्यानपावर व्यवसायीमा रहेको ‘श्रमिक उडाएपछि जिम्मेवारी सकियो’ भन्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

उनले यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले तोकेको मापदण्ड र ‘सप्लाई चेन’ को सिद्धान्त अनुसार रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डले रोजगारदातालाई श्रमिकको नियमित अनुगमनका लागि जिम्मेवार बनाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यले म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिएर आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले, श्रमिकको सुरक्षा र अनुगमनमा म्यानपावरको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो नगरिएको र अब गर्न सकियो भने श्रमिकको हितमै हुने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नै म्यानपावरले श्रमिकको अवस्था हेर्नुपर्ने र आवश्यक परे प्रतिनिधि खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको थिएन । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले यसलाई अनिवार्य रिपोर्टिङको दायरामा ल्याएर कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउन खोजेको उनले बताए ।

यसले विशेष गरी घरेलु श्रमिक वा भाषाको समस्या भएका श्रमिकहरू कार्यस्थलमा शोषण वा समस्यामा पर्ने उच्च जोखिम हुन्छ । यस्ता श्रमिकका परिवारले आफ्ना सदस्यको अवस्था बुझ्न म्यानपावरलाई नै सम्पर्क गर्ने हुँदा, म्यानपावरसँग अनिवार्य सूचना हुनुपर्ने व्यवस्थाले परिवारलाई पनि राहत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

विभागको पछिल्लो निर्देशनले लामो समयदेखि कमजोर बनेको ‘पोस्ट–डिपार्चर मनिटरिङ’ अर्थात् विदेश पुगेपछि श्रमिकको अवस्थाको निगरानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन, प्रतिवेदन प्रणाली र व्यवसायीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले श्रमिकको अवस्था बुझ्ने थिति बसाल्न खोज्नु सकारात्मक रहे पनि हालको अवस्थामा सिधै कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार नभएको बताएका छन् ।
नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाएपछि पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने विषयलाई विभागको पछिल्लो सूचनाले पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ ।

त्रुटिपूर्ण ऐनले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने व्यवसायीको गुनासो

व्यवसायीहरूले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले वर्तमान ऐनका त्रुटि र सीमित स्रोतसाधनका कारण यो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष खत्रीले २०७२ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका कानुनी र प्राविधिक त्रुटिका कारण विभागले विगतमा व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर काम गर्दै आएको बताए । तर, अहिले ऐन संशोधन नगरी अक्षरशः पालना गराउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको खत्रीको तर्क छ । ‘त्रुटियुक्त ऐनलाई समातेर गरिने अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने ।

श्रमिकहरू विदेश गएपछि रोजगारदाता राम्रो भएमा वा काममा व्यस्त रहँदा म्यानपावरसँग सम्पर्कमा रहन नचाहने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । ‘राम्रो रोजगारदाता पाएका श्रमिकले फर्केर ‘हेलो’ पनि भन्दैनन्, समस्या पर्दा मात्रै सम्पर्कमा आउँछन्,’ खत्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिकको नियमित सम्पर्क नम्बर र अवस्था संकलन गर्न जटिल छ ।’

विभागले अनुगमनको कुरा गरे पनि विदेशमा प्रतिनिधि राख्न व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त बजेट नभएको खत्रीले बताए । हाल सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न वा प्रतिनिधि राख्न असम्भव रहेको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकको प्रभावकारी अनुगमन र संस्थागत कठिनाइ सुल्झाउनका लागि सेवा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताए ।

‘यदि राज्यले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क सुनिश्चित गरिदिने हो भने मात्रै विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधि राखेर प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्भव हुन्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।

नयाँ ऐन नआउँदासम्म विभागले हिजोको जस्तै व्यवहारिक पक्षलाई अलि बढी हेर्नुपर्ने र व्यवसायीहरूलाई अचानक दबाब दिनुको सट्टा विस्तारै प्रणाली बसाल्दै लैजानुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

व्यवसायीहरूले श्रमिकको अवस्था बुझ्ने थिति बसाल्न खोज्नु सकारात्मक रहे पनि हालको अवस्थामा सिधै कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार नभएको भन्दै विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसरी काम गर्दा सुरुवाती चरणमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने श्रमविज्ञ नेपालको भनाइ छ । म्यानपावरहरूले आफूले श्रमिक पठाएका कम्पनीहरूसँग नियमित सम्पर्क गरी मासिक अपडेट, पे–स्लिप (तलब विवरण) र कार्यअवस्थाको रिपोर्ट माग गर्न सक्छन् । यो काम सुरुवाती चरणमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने नेपालको विश्लेषण छ ।

‘कतिपय रोजगारदाताले विवरण दिन नमान्न सक्छन्, तर म्यानपावरले श्रमिक पठाउँदा नै यस्तो सम्झौता गरेमा यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । विज्ञ नेपालले सरकारलाई केवल ‘अनुगमन गर’ मात्र नभनी अनुगमनका निश्चित सूचकहरू बनाउन सुझाव दिए ।

सम्झौता अनुसारको तलब पाएको छ कि छैन (पे–स्लिपको प्रतिलिपि) ? कामको घण्टा कति छ ?, बस्ने र खाने अवस्था कस्तो छ ? यस्ता स्पष्ट सूचकहरू भएमा म्यानपावरलाई अनुगमन गर्न र विभागलाई मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने उनको तर्क छ ।

आफूले पठाएका श्रमिकको पहिलो दायित्व म्यानपावरको : महानिर्देशक आचार्य

सरकारले भने आफूले पठाएका श्रमिकबारे म्यानपावरहरूलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यले आफूले पठाएका श्रमिकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा पहिलो दायित्व म्यानपावरको भएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको निर्देशनका आधारमा उक्त निर्देशन जारी गरिएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा हामीले यो निर्देशन जारी गरेका हौँ । त्यसअनुसार कार्ययोजना पनि तयार पारेका छौँ । यसको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नु र आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नु हो,’ आचार्यले भनिन, ‘यसमा म्यानपावर कम्पनीहरूको पनि स्पष्ट जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरूले पठाएका श्रमिक विदेशमा अलपत्र परेमा वा समस्यामा परेमा कम्तीमा दुई वर्षसम्म उनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन र समन्वय गर्ने दायित्व सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै हुन्छ ।’

म्यानपावर कम्पनीहरूले अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै श्रमिकबाट गुनासो प्राप्त भएमा विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग अनुगमन प्रतिवेदन माग्ने उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको हकमा भने अवस्था फरक हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यक्तिले आफूले नै रोजगारी खोजेको र आफ्नै इच्छाले विदेश जाने गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने विभागको भनाइ छ ।