मुख्य समाचार
नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित उपयुक्त नहुने
नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित उपयुक्त नहुने

। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित उपयुक्त नहुने बताएकी छन् । मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

संविधान संशोधनको विषय उठान गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको रजत महोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले कृत्रिम बौद्धिकता र आधुनिक प्रविधिलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षासँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको कमी रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल शिक्षामार्फत त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षालाई अनुशासन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले सुकुमवासीको नाममा समाजमा डोजर आतंक सिर्जना गरिएको बताएका छन । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् । समाजमा आतंक सिर्जना गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार बिना वास्तविक ...
। प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिने भन्दै पूँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको अन्त्य ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन नगरिने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् । संविधान संशोधन एउटा लचिलो दस्तावेज भए पनि संशोधनको नाममा बाँदरको हातमा नरिवल बन्न दिन नहुने खनालको भनाइ छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ...
। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ । संसदमा आर्थिक विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा मुलुकको हितमा जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सोही अनुसार गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्रीले भ्याटमा बहुदरमा जाँदा राज्य इमानदार नभएको अवस्थामा ...