मुख्य समाचार
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न

। १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलहरू उठे । सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेसको तर्फबाट बोल्दै सांसद रेनुका काउचाले संविधान र ऐनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बन्न नदिने बताइन् ।

‘रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा १८ वर्षमुनिका पनि ३५ हजार हजार २५७ हुनुहुँदो रहेछ । औपचारिक रुवपमा नै घोषणा गरिएको यो सवालप्रति कांग्रेसको ध्यान गएको छ’ उनले भनिन् ।

‘रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

कानुनत: कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर, यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा राखेको विवरण बाहिरिएपछि प्रश्न उठेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् । साथै अठार वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको भनेर संसद्‍मै प्रश्न उठेको हो ।


चितवनमा हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

तर रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत पार्टी सदस्य बनाएको भनेर प्रश्न उठेको हो । यो विषयमा रास्वपाका नेताहरूले भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्टहरूले गरेका गल्तीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । मदन भण्डारीले भनेजस्तै कुरा गरेर मात्रै चिउरा नभिज्ने उदाहरण उनले दिए । ‘हामीले जनताको बदलिंदो मनोविज्ञानलाई बुझ्न ...
। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको रजत महोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले कृत्रिम बौद्धिकता र आधुनिक प्रविधिलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षासँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको कमी रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल शिक्षामार्फत त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षालाई अनुशासन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले सुकुमवासीको नाममा समाजमा डोजर आतंक सिर्जना गरिएको बताएका छन । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् । समाजमा आतंक सिर्जना गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार बिना वास्तविक ...
। प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिने भन्दै पूँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको अन्त्य ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन नगरिने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् । संविधान संशोधन एउटा लचिलो दस्तावेज भए पनि संशोधनको नाममा बाँदरको हातमा नरिवल बन्न दिन नहुने खनालको भनाइ छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ...