मुख्य समाचार
मन्त्री सोविता गौतमले संसद्को गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र पोशाकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए
मन्त्री सोविता गौतमले संसद्को गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र पोशाकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए

। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्को गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र पोशाकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले संसद्लाई जनताको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सांसदहरू स्वयं मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

पछिल्लो समय संसद्को गुणस्तर खस्किएको जनगुनासोप्रति आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्दै उनले संसदीय अभ्यासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रक्रियागत र प्राविधिक विषयहरूलाई सदनबाहिरका अनौपचारिक बैठकबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताइन्।

‘अनौपचारिक रूपमा गफ गर्ने बेला पनि सुनिन्छ, पहिलाको संसद्को तुलनामा अहिलेको संसदको गुणस्तर धेरै खस्किएको छ । आखिर किन खस्किँदै गएको छ भन्ने प्रश्नमा हामी आफैँले मनन गरौँ,’ उनले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘यो जनताको सर्वोच्च थलो हो, जनताका प्रतिनिधि उपस्थित हुने थलो हो । यस संस्थालाई सर्वोच्च संस्थाका रूपमा कायम राख्ने दायित्व हाम्रै व्यवहारले देखाउनुपर्छ । हाम्रो आचरणमा कतै पनि कमजोरी नआओस् । म स्वयं यसका लागि शतप्रतिशत प्रयत्न गर्नेछु । यो मेरो आफैँसँग गरेको प्रतिबद्धता हो ।’

मन्त्री गौतमले संसद्को समयलाई जनताका मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने र यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो हरेक मिनेटको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘हामीले संसद्मा बोल्ने भाषा, उच्चारण गर्ने शब्द, र संसद्मा आउँदा लगाउने पोशाकदेखि लिएर हरेक कुरामा मर्यादित हुनुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यदि हामी संसद्को मान राख्छौँ भने त्यो मर्यादा हामीले आफ्नै व्यवहारबाट कायम गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सक्यौँ भने संसद् मर्यादित छ र संसद्को गरिमा उच्च छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ।’

उनले भनिन्, हाम्रा अनौपचारिक बैठकहरू पनि हुन्छन् । ती बैठकहरूमा धेरै विषय सुल्झाउन सकिन्छ, दलहरूबीच छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर जब संसदको बैठकमा बस्छौँ, जनताका मुद्दामै छलफल गरौँ । किनभने जनताले तिरेको करबाट राज्यकोष सञ्चालन हुन्छ, र त्यही कोषबाट हामी पनि सञ्चालन भइरहेका हुन्छौँ ।’

जनताले तिरेको करबाट राज्यकोष सञ्चालन हुने र त्यसैबाट सांसदहरूको सुविधा चल्ने भएकाले सदनको समय शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संसद्प्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन र संस्थाको गरिमा उच्च राख्न आफू व्यक्तिगत रूपमा शतप्रतिशत प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री गौतमले व्यक्त गरिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गुणस्तर परीक्षणको बहानामा भारतीय चिया बोर्डले सिर्जना गरेको अवरोधका कारण झन्डै दुई महिनादेखि ठप्प रहेको नेपाली चियाको निर्यात अन्ततः फेरि सुरु भएको छ । सरकारको उच्च तहबाट भएको निरन्तरको कूटनीतिक पहल र भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले परीक्षण प्रणालीमा खुकुलो मापदण्ड (एसओपी) लागु गरेसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै चियाका गाडीहरू भारततर्फ जान ...
। नेकपा एमालेका अध्यक्ष के‍पी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीको शारीरिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल खेलकुद विकास महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले खेल विकासमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । ‘खेल विकासका लागि सिंगै नेपालीको हाइट बढाउनुपर्ने छ । खेलाडी खान नपाएर कमजोर हुने स्थिति हुनुहुँदैन। यतापट्टि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ...
। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमाफर्त सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संठनहरूलाई आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको बताएको हो । ‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संठनहरूलाई आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना उपभोग ...
। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सुनवालुवाको सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षका एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ । जंगलमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाख्रीबासबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा नाम, थर र ठेगाना नखुलेको तथा पहाडी मूलको जस्तो देखिने पुरुषको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको धनकुटाका प्रहरी ...
। १० वटा विद्यार्थी संगठनहरूले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयको विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्ति निकालेर १० वटा विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । ‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ– आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र ...