। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित मुलुकका लागि ‘जलवायु न्याय’ सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छिन् ।
थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यबीचको सहकार्य सुदृढीकरण’ सम्बन्धी सातौं विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको बताइन् । ‘अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित र हिमाली देश भएकाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको त्रिपक्षीय जोखिममा छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालका हिमालहरू एसियाकै जलस्रोतको मुख्य स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदीको संरक्षण सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् । उनले विश्व जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा ‘पर्वतीय मुद्दा’ लाई राख्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइन् ।
नेपालले आफ्नो लगानीलाई जलवायु अनुकूलन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत रूपमा परिचालन गरिरहेको उनले बताइन् । ‘सीमित स्रोत–साधन भएका देशका लागि विकास र जलवायु कार्यक्रमलाई सँगै लैजानु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने माग गरिन् । विशेष गरी ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’ मार्फत प्रभावित समुदायले सहजै सहयोग पाउने वातावरण बनाउन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन् । सम्मेलनमा उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र मरुभूमीकरणलाई एउटै संकटका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
‘नेपालको सन्देश स्पष्ट छ– अब प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ र विखण्डनबाट एकीकरणतर्फ अघि बढ्नैपर्छ,’ उनले भनिन् । सम्मेलनमा नेपालसहित श्रीलंका, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र फिजी लगायत ५३ राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा वातावरण मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
