मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए

। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषय अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी खुकुलो हुनुपर्ने बताए । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ...
। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । मध्यरातिदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ, डिजेलमा ३० रूपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँले घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेर आएपछि निगमले बुधबार (असार १७) राति १२:०१ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशन ...
। बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आइसक्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन नघटाएको ? भन्दै प्रश्न उठाए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य औसत ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउँदा पनि नेपालमा भने सरकारले लामो समयदेखि मूल्य किन घटाएन र आम नागरिकले किन राहत पाएनन् ...
: भारततर्फको निर्यातमा सिर्जित अवरोधका कारण विगत १० दिनदेखि ठप्प रहेका पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरू उद्योग खोल्न सहमत भएका हुन्। नेपालबाट भारत निर्यात गरिने तयारी चियालाई भारतीय पक्षले प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा अवरोध पु¥याएपछि करिब ३ ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउनदेखि जेठसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५ सय २० टन धानचामल आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा समग्र धानचामल आयात ...