। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्री खनालले केही डिजिटल सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीहरूलाई पूर्णतः आधारहीन भन्दै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै त्यसको खण्डन गरिसकेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातुको उत्खनन गर्न नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाको विषयमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धी कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति र सम्झौता भएको छैन ।’
यस सम्बन्धमा केही डिजिटल मिडियामा गरिएका आधारहीन दाबीको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले खण्डन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्ने विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले, अत्यन्त प्रारम्भिक अध्ययनहरूले मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावना प्रति इंगित गरेका छन् तर यस विषयमा थप अध्ययन र अन्वेषणको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको खानी विभागले यस विषयमा आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ ।’
मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावनाबारे भएका प्रारम्भिक अध्ययनहरूले सकारात्मक संकेत गरे पनि यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उनले संसदीय सुनुवाइलाई जनविश्वास, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न समितिले कार्यविधिसँगै व्यवहारगत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकमा उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि राजदूतावासलाई सक्रिय बनाउन समितिले पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि भर्चुअल बैठकमार्फत राजदूतहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
