: सांसदहरुले न्याय निरुपणमा विश्वसनीय परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्णरुपमा कानूनी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले अपराधको न्याय निरुपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययनका लागि प्रयोगशालालाई पूर्णरुपमा कानूनी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
साथै उनीहरुले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योग्यता विधेयकमा नै तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञ लगायत सबैको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक पूर्ण हुने बताए। समिति सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले बिषयबिज्ञ लगायत सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाइने जानकारी दिइन् । विधेयकमाथि बिहीबार पनि निरन्तर छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।
