— आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारले छुट्टै शक्तिशाली ‘आर्थिक अपराधविरुद्धको प्राधिकरण’ गठन गर्ने भएको छ । आर्थिक अपराधका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान होस् भनेर एक वर्षभित्र अख्तियार जस्तै छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ उपर सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सरकारले छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । हाल अख्तियारसहित विभिन्न १३ नियामक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ता गरिरहेका छन् ।
यसरी एउटै कामका लागि धेरै निकाय सक्रिय हुँदा राज्यको श्रमस्रोत खर्च भइरहेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न अब छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल चलाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदलाई आग्रहसमेत गरे ।
हाल अख्तियारसहित विभिन्न १३ वटा अनुसन्धान निकायले ५० भन्दा बढी ऐन टेकेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्छन्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘एउटै विषयमा फरकफरक निकायबाट अनुसन्धान गर्दा राज्यको खर्च बढ्ने, अदालती प्रणालीमा बोझ र ढिलासुस्ती हुने, बिगो असुल उपर समेतमा समस्या देखिएका छुट्टै एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
हाल नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको र सकेसम्म छिटो उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकार लागिपरेकाले पनि विधेयकहरूलाई थप सशक्त बनाउनुपरेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘भविष्यमा यो विधेयकमा निकै परिमार्जन गरेर जान सकिने अवस्था रहे पनि अहिलेलाई यसको महत्त्व धेरै रहेकाले सीमित तर प्रभावकारी विषयमा मात्र परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा बृहत् स्तरमै छलफल गरौंला, छुट्टै प्राधिकरण पनि गठन गरौंला ।’
विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका बेला राजनीतिक दाउपेचका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’ भएको वाग्लेको टिप्पणी छ । हाल उक्त विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएर त्यो कुसंस्कार र बेथिति नियन्त्रण गर्न लागिएको उनले दाबी गरे ।
कुनै व्यक्ति वा दल विशेषलाई लक्षित पूर्वाग्रह प्रेरित भएर बदला लिन विधेयक संशोधन भयो कि भन्ने संसद्को प्रश्नमा वाग्लेले भने, ‘विगतमा जसलाई दुःख दिनुपर्ने हो, जुन नेताको तेजोवध गर्नुपर्ने हो, ऊमाथि नै केन्द्रित भएर मुद्दा लगाएर दुःख दिइन्थ्यो । असाध्यै शक्तिशाली हतियारको व्यापक दुरुपयोग गरिएको अप्रिय पाठबाट सिकेर यसलाई व्यावसायिक लयमा ल्याउन खोजेका छौं,’ वाग्लेले भने, ‘यो कानुनलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा लानुहुँदैन । हामीले छिटोभन्दा छिटो मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्नु छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई राजनीतिक अभीष्ट बनायो भने मुलुक ग्रे लिस्टबाट निस्कन नसक्ने वाग्लेको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक २०८३ पारित भएको छ । संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । मूल ऐनका दुई वटा दफामा संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।
सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय भए विभागले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब भन्सार अन्तःशुल्क करलगायत तस्करी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानुपुलेसन) भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेड्रिङ) विदेशी विनियम र बिमा जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि विभाग आफैंले गर्न सक्छ । यसअघि त्यस्ता अनुसान्धान सम्बन्धित निकायले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तो अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा पनि विधेयकमा फेरबदल गरिएको छ । विभागले महान्याधिवक्ताको सिफारिसमा सरकारले तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा र अन्यको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न र कानुनी राय लिन थप सहजता हुने अपेक्षा छ ।
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखिन् । त्यसलाई पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
विधेयकमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने, सोही कोषमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सरकारबाट आएको रकम सहकारीको ऋण असुली तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत आएको उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत चक्रीय कोष स्थापना भएर हाल कार्यान्वयनमा छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन रहेको चक्रीय कोषले हाल बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिरहेको छ ।
सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भए सञ्चालकका परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीमा लगानी गरेको पाइए समितिले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का–लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कानुनबमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने विधेयकमा उल्लेख छ । बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिए मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुनेछैन ।
समितिले सहकारी संस्थाको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, सञ्चालन, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल भएको रकममध्ये सरकारले संस्थाका नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता (शोधभर्ना) दिनुपर्नेछ ।
यसरी बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुलउपर हुन नसके समितिले सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकीसरह दामासाहीले उठाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसका लागि विधेयकमा एकाघर परिवार र नातेदारको परिभाषाको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ ।
