मुख्य समाचार
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मेन रोड (मुख्य सडक)को क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूमाथि फेरि डोजर
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मेन रोड (मुख्य सडक)को क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूमाथि फेरि डोजर

: त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मेन रोड (मुख्य सडक)को क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूमाथि शुक्रबारदेखि फेरि डोजर चलेको छ।पहिलो चरणमा गत वैशाख ६ र ७ गते डोजर चलाएपछि करिब अढाई महिनादेखि अलपत्र परेको मेनरोड विस्तारको काम शुक्रबारदेखि फेरि सुरु गरिएको हो।

गत वैशाख ६ र ७ गते सडक विभागले पहिलो चरणमा सडक सीमा क्षेत्रमा (दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर) पर्ने घर, भवन लगायतका संरचना डोजर लगाएर भत्काएको थियो। त्यस क्षेत्रमा रहेका बाँकी संरचनाहरु २५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित घरजग्गा धनीहरूले खाली नगरेपछि सडक विभागले शुक्रबारदेखि फेरि डोजर लगाएर बाँकी संरचनाहरु हटाउन सुरु गरेको हो।

शुक्रबारदेखि वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि फेरि डोजर लगाएर सडक क्षेत्रभित्र परेका संरचनाहरू हटाउन थालिएको सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए। यसअघि असार २ गते सडक विभाग मातहतको सडक डिभिजन हेटौंडाले सूचना जारी गर्दै ५ दिनभित्रमा घरजग्गा धनीहरू आफैले सडक सीमा क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू खाली नगरे सडक विभागले सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सडक सीमा संरक्षण कार्यअन्तर्गत सडक सीमा क्षेत्रभित्र रहेका बाँकी संरचनाहरू हटाउने जानकारी गराएको थियो।



त्रिभुवन राजपथको सिरसिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोक सडक खण्डमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा संरक्षण कार्य गत बैशाख ६ गतेबाट प्रारम्भ गरेकोमा उक्त कार्यपश्चात् पनि क्षतिग्रस्त भवनहरू घरधनी आफैले नहटाएकाले सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सडक सीमा संरक्षण कार्य अन्तर्गत सडक सीमा भित्र रहेका संरचनाहरू शुक्रबारदेखि फेरि हटाउन थालिएको कार्कीले बताए।

गत वैशाख ६ र ७ गते सडक विभागले गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मेनरोड क्षेत्रमा दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर सीमामा पर्ने करिब १ हजार २०० घर र भवनमा डोजर चलाएर आंशिक रूपमा भत्काएको थियो। त्यसपछि केही घरधनी आफैले २५/२५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने घरहरू भत्काएका थिए। तर, घण्टाघरदेखि माईस्थान, आदर्शनगर हुँदै अलखियामठ चोकसम्मको मेनरोड क्षेत्रका अधिकांश घर र भवनहरू भने घरधनीहरूले भत्काएका छैनन्।

यता वैशाख ६ र ७ गते सडक विभागले डोजर चलाएपछि मेनरोड क्षेत्रका घरधनीहरूले सडक विस्तार कार्य रोक्न माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सडक विस्तार कार्य रोक्नुपर्ने र मेनरोडलाई शहरी मार्ग कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बिहीबार मात्रै पर्सा-१ का सांसद हरि पन्तसहित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको टोलीले काठमाडौंमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर मेनरोडलाई शहरी मार्ग घोषणा गरेर १५/१५ मिटरमात्रै विस्तार गर्न माग गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सिरहाका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध सामानहरु सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भन्सार छलेर भित्र्याइँदै गरेका र भारततर्फ लैजाँदै गरिएका करिब ११ लाख १० हजार ४२५ बराबरका मोटरसाइकल, किराना सामान र मदिरा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो । शुक्रबार मात्र न. ७ गण हेडक्वार्टर सिरहाले शुक्रबार जिल्लाका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको गस्ती तथा निगरानीका ...
। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ साङ्गेताडास्थित कर्णाली नदीमा खसेको गाडी र यात्रुको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विशेष उपकरणसहित थप गोताखोर टोली परिचालन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय, कुरिनटारबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर तामाङको कमाण्डमा चार सदस्यीय गोताखोर टोली शुक्रबार घटनास्थलतर्फ पठाइएको हो। टोलीले आज शनिबार घटनास्थल पुगेर खोजी ...
: विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण चर्चामा रहन्थ्यो, कूटनीतिका बाँकी सबै काम ओझेलमा रहन्थे। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विगतको परम्परा तोडेका छन्। छिमेकी भारतको भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा तयारी भए पनि भ्रमणको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको भ्रमण गरे। उनले उच्चस्तरीय संवादलाई तीव्र बनाउनुका साथै लगानी, व्यापार, प्रविधि र ऊर्जा ...
: पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ४२ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा १३ लाख ३३ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ५६,नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२१, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता ८७ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १७३ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी,‘लेन’अनुशासन पालना ...
। नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्धजन्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । भ्याटका कारण डेरी उद्योगको उत्पादन लागत बढेको, बजारमा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्ध उत्पादक किसान र उपभोक्तामा परेको भन्दै एशोसिएसनले कर नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो । बुटवलमा सम्पन्न एशोसिएसनको तेस्रो ...