मुख्य समाचार
सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालमार्फत साढे पाँच हजारभन्दा बढी राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरदैलोमा
सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालमार्फत साढे पाँच हजारभन्दा बढी राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरदैलोमा

। सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालमार्फत साढे पाँच हजारभन्दा बढी राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरदैलोमा पु¥याएको छ ।

सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनको अवधिमा जिल्ला हुलाक कार्यालमार्फत पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पु¥याइएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीसम्बन्धी कार्यहरूको सारांश’ मा हुम्ला र भोजपुरबाहेकका ७५ जिल्लामा उक्त राहदानी घरदैलोमै पु¥याइएको उल्लेख छ ।

यस्तै राहदानी विभागबाट प्राप्त दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ ।

सरकारले यो अवधिमा हुलाक सेवाको लागत र समय घटाउन डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी लागू गरेका छ । जसका कारण पोखराबाट पाल्पासम्म १० दिन लाग्ने हुलाक वस्तु अब मात्र दुई दिनमा पुग्ने भएको सारांशमा दाबी गरिएको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा सात जिल्लामा एक हजार ८९ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सेवाग्राहीको घरमै पु¥याइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्लामा ती लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीको घरमै पु¥याइएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त आठ लाख आठ हजार ३१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सारांशमा उल्लेख छ ।

सरकारले १६ असारसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ ।

‘सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि प्राप्त नयाँ २१ लाख सात हजार ९६८ आवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाई,’ मन्त्रालयको सारांशमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १७ वटा अस्पतालबाट एक हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पु¥याइएको छ ।

सरकारले सय दिने अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौताबमोजिम २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको घरसम्म पु¥याएको छ ।

यो अवधिमा देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउन छनोट गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारका १०० दिन पूर्णत: असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार नेकपाको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि बुटवल पुगेका बेला पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णत: असफल ...
। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ...
। गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणले बुझाउने प्रशासनिक दस्तुर र करका दरहरूमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को शुल्कमा शतप्रतिशत (दोब्बर) बनाएको छ । अब लाइसेन्सको नवीकरण पनि १० वर्षमा हुने भएकाले शुल्क दोब्बर बनाइएको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबार, राइड सेयरिङ र उद्योगहरूको वातावरण शुल्कमा जरिवानाको नयाँ ...
: संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताएका हुन्। असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने ...